झलनाथलाई उपचार खर्च दिएकोमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
काठमाडौँ - पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई सरकारले उपचार खर्च उपलब्ध गराएकोप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले उनलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउनु गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई सरकारले गैरकानुनी ढंगले उपचार खर्च दिएर राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेको भन्दै पोखरेलले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि खनाल २ असारमा भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एपोलो हस्पिटल भर्ना भई मृगौला प्रयारोपण गरेर सोमबार स्वदेश फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ५ साउनमा उपचाररत खनालको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेका थिए ।

उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने गरी बजेट ल्याउन एमालेको सुझाव

टिआरसीवारे छलफल गर्न सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री भेटन पुगे प्रचण्ड

सार्वजनिक लेखा समितिको तेइसौँ प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिने

‘सरकारले यथाशीघ्र प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्नेछ’

सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

द्वन्द्वकालिन बलात्कारको मुद्दामा माफी हुन्नः प्रधानमन्त्री

उडिसामा नेपाली बिधार्थी प्रकरणः राष्ट्रियसभा अध्यक्षले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रतिक्रिया