अध्यादेशका भरमा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको भविष्य छिनोफानो हुँदै

काठमाडौँ– लामो समयदेखि पेशीमै चढ्नै नपाएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश र त्यसअनुरुप नियुक्त पदाधिकारीहरूका वैधानिकता हकमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ शुरु भएको छ । लामो समयदेखि विचाराधीन अध्यादेश र नियुक्त पदाधिकारीविरुद्धको रिट अब छिट्टै छिनाफानो हुने भएको छ । 

उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हुँदा अबको सुनुवाईमा उनी अनुपस्थित रहनेछन् । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व बरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गर्नेछन् । संविधानतः संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयं अध्यादेशका आधारमा भएका नियुक्तिमा संलग्न भएको हुँदा उनकै नेतृत्वमा इजलास बस्न नहुने भनी प्रश्न उठेपछि राणाले बाहिरिने निर्णय लिएका हुन् । ‘हामीले प्रधानन्यायाधीशरहितको संवैधानिक इजलास हुनुपर्छ भनी बहस गर्‍यौँ’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश नरहने निर्णय लिएका हुनु ।’ 

अध्यादेशविरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बहुविवादित अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको थियो । अध्यादेशका आधारमा दुई पटक गरी ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधि विघटनका मौका छोपी भएका नियुक्तिको संसदीय सुनुवाईसमेत भएको छैन ।

छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मात्र सामेल थिए । गणपूरक संख्या कम गर्ने रणनीतिसहित अध्यादेश जारी गरिएको थियो । त्यसैका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख र विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित रहेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त रिट निवदेन नै खारेज हुनुपर्छ भनी सर्वाेच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका थिए । उनको जवाफमा भनेका थिए, ‘अध्यादेश मर्म र भावनाअनुरुप परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी कार्यविधिको पालना गरी संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट भए गरेका निर्णय कामकारबाहीले निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात पुग्न नगएको र निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो कुनै पनि अवस्थाको विद्यमानता नभएको अवस्थामा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।’ राणाले रीट जारी गर्ने/नगर्ने विषय अदालतको स्वविवेकीय अधिकार भएको समेत उल्लेख गरेका थिए । 

केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएकाहरूको सूची ।