सहकारीलाई बैंकले दिनसक्ने ऋण पाँच गुणा बढाइयो, के यो जोखिमयुक्त छ ?

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहकारीलाई दिन सक्ने ऋणको सीमा पाँच गुणाले बढाएको छ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्नेबाहेकका विषयगत सहकारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन सक्ने ऋणको सीमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । 

सहकारी संस्थाले समूह सदस्यमार्फत् सामूहिक खेती गर्नका लागि पाउने ऋण प्रति सदस्य पाँच लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । गत वर्ष यस्तो ऋण प्रति ऋणी एक लाख रुपैयाँसम्म र सहकारीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो । 

नियमन तथा सुपरिवेक्षणको अभावले सहकारी संस्थाहरूमा सुशासनको प्रश्न पेचिलो छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावशाली व्यक्तिहरूका निकट सहकारीले ऋण प्राप्त गर्ने र त्यसले लघु, घरेलु उद्यमको विकास तथा आर्थिक समावेशीता अभिवृद्धिजस्ता लक्षित उपलब्धि हासिल नहुने मात्र होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा जोखिम समेत बढाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । 

‘सहकारीहरूको राम्रो नियमन र सुपरिवेक्षणविना ऋण लगानी रकम बढाउनु राम्रो मान्न सकिदैंन,’ उनले भने । उनले आफूले जारी गरेको २०७६–७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत् ठूला ऋणीहरूमा प्रवाह हुने कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्न साख मूल्यांकन गराउने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै स–सानो व्यवसाय गर्नेले सहकारीमार्फत् ठूलो ऋण नलिने भन्दै प्रतिसदस्य उपलब्ध हुने कर्जाको आकार (टिकट साइज) बढाउँदा त्यो दुरुपयोग हुनसक्ने उल्लेख गरे । 

गभर्नर नेपालले उनको कार्यकालमा पनि सहकारी आन्दोलनको अगुवाका रूपमा राजनीतिक करिअर बनाएका राजनीतिक नेताहरूबाट दबाब आएको उल्लेख गरे । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसरी प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।