निजी विद्युत् कम्पनीलाई एक अर्ब ४४ करोड भुक्तानी

काठमाडौँ- विभिन्न २० वटा जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारले सूचिकृत दर (पोस्टेड रेट) र विद्युत खरिद सम्झौतामा उल्लिखित दर (पीपीए रेट) बीच परेको फरक रकमबापत सरकारले हालसम्म एक अर्ब ४४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अझै २९ करोड ८० लाख रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनल औंल्याएको छ ।

मुलुकमा चरम लोडसेडिङ रहेका बेला निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ माघ १७ गते पोस्टेड रेट र पीपीए रेटबीचको फरक रकम २०७१ चैत मसान्तसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०६८ अनुसार गरिएको थियो । उक्त कार्ययोजना र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयल २०६८ सालमै सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो । त्यसैका आधारमा २० कम्पनीले सूचिकृत दरको रकम प्राप्त गरेका हुन् ।

उक्त फरक रकम विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धक कम्पनीलाई दिएको थियो । प्राधिकरणले भने अर्थ मन्त्रालयबाट भड्ताल गराएको थियो । महालेखाले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा खरिद बिक्री दर निर्धारण भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था नगरी छुट्टै कार्यविधि तयार गरी सात वर्षसम्म सुविधा उपलब्ध गराएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।