सेयर धितो कर्जा एक वर्षभित्र १२ करोड रुपैयाँभित्र ल्याइसक्नुपर्ने

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन गरी परिपत्र जारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा आधारित कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र कुल १२ करोड रुपैयाँ मात्र पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गरी भदौ ८ गते निर्देशन जारी हुनुअघि सेयर धितोमा आधारित कर्जा तोकिएको सीमाभन्दा धेरै भएपनि त्यसलाई कर्जा भुक्तानी अवधिभित्र वा आगामी एक वर्षभित्र जुन छिटो हुन्छ, सोही समयभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्न भनिएको छ । 

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ प्रभाविक व्यवसायले लिएको ऋणको हकमा महामारीले कुनै लघु, घरेलु, साना, मझौला उद्यममा परेको असरका आधारमा उक्त ऋणीले परियोजना प्रस्तावको आधारमा व्यवसाय विधि वा व्यवसायिक सोचका आधारमा फरक ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा बैंकले कर्जा भुक्तानी हुने सुनिश्चितता देखेमा एकपटकका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म व्यवसाय परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । तर यस्तो व्यवसायमा कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइनेछैन । 

यसका अतिरिक्त कोभिड–१९ ले वित्तीय अवस्था वा नगद प्रवाहमा असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने र यस्तो परिवर्तनलाई कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण नमानिने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ । 

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरूको सम्बन्धमा रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता ऋणीहरुले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई एक वर्ष सम्म म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल (दण्ड) ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको छ । 

स्थानीय तहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल सञ्चालनका लागि बैंकको आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दूलेमात्र प्रिमियम जोडेर २० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिले यस्तो कर्जालाई सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म १ करोड वा सोभन्दा कम टिकट साइजका विपन्न वर्गका कर्जा समेत गरी कुल ऋणको १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा चालु आवको अन्त्यसम्म १२ प्रतिशत आगामी वर्ष १४ प्रतिशत र २०८१ असारसम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मंगलबार जारी गरिएको परिपत्रमा बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु बाहेक अन्य सम्बन्धित विषयगत सहकारी संस्थाले समूह सदस्य मार्फत् सामूहिक खेती तथा पशु–पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रति सदस्य  ५ लाख रुपैयाँ ननाघ्ने गरी समूह सदस्य संख्याको आधारमा कर्जा सीमा कायम हुने गरी प्रवाह भएको अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि गत वर्ष प्रति सदस्य १ लाख २५ हजार समूह सदस्य संख्याको आधारमा कर्जा सीमा कायम हुनेगरी एक करोड रुपैयाँसम्म मात्र कजा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था थियो । 

सहकारीमार्फत् प्रवाह भएको यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यस्तो कर्जालाई खराव कर्जामा वर्गीकरण गरी १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई भने केन्द्रीय बैंकले कायमै राखेको छ ।