लुम्बिनीमा सभामुखसँग चिढियो एमाले !

बुटवल – प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लुम्बिनीका सभामुखको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । पार्टीले कारबाही गरेका सांसद बिमला खत्री वली र अजय शाहीलाई सभामुखले सांसद पदबाट पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।
मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी नेतृत्वको सरकारलाई सघाएको भन्दै एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्त नगरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सभामुखबीच दूरी बढेको हो । पार्टीको ह्वीपविपरीत एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको र २८ साउनमा मुख्यमन्त्री बनेका केसी नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेको भन्दै एमालेले शाही र वलीलाई कारबाही गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्रसमेत पठाएको थियो । तर ती सांसदलाई पदमुक्त गर्दै सुचना निकाल्नमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले आवश्यक भूमिका नखेलेको भन्दै एमालेले सभामुखको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले भने एमालेले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सांसदहरू एमालेकै हुन् भन्ने भरपर्दो प्रमाण नभेटिएको तर्क गरेको छ । ०७४ को निर्वाचनमा शाही स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट विजयी भएका र वली ०७६ मंसिरमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) मा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाको चुनाव चिह्नबाट विजयी भएकाले ती सांसद् एमालेले आफ्नो दलका हुन् भन्नु तर्कसंगत नभएको प्रदेश सभा सचिवालयको दाबी छ ।
हाल यी दुवै सांसद नेकपा एमालेबाहेकका दलहरूको गठबन्धनमा लागेर केसी नेतृत्वको सरकारको पक्षमा छन् । वली हालसम्म केसी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नभए पनि शाही विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।
एमालेले भने शाही सूर्य चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा विजयी भएको र वली पहिल्यैदेखि एमालेमै रहेको तर्क गर्दै आएको छ । ४ भदौमा प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले एमालेलाई पठाएको पत्रमा प्रदेशसभा सदस्य शाहीले पेश गरेको व्यक्तिगत विवरण र कागजात हेर्दा उनी एमाले सांसद नरहेको पुष्टि भएको बताएका छन् । शाही र वलीलाई प्रदेश सभा सचिवालयले पदमुक्त गरेको सुचना ननिकाल्दासम्म एमालेले प्रदेश सभा अधिवेशन चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ । एमालेकै अवरोधका कारण पाँच दिनदेखि लुम्बिनीको प्रदेश सभा चल्न सकेको छैन ।

कृषि र पर्यटनमार्फत देशको विकास गर्न सकिन्छः कांग्रेस प्रवक्ता महत

लगानी बोर्ड बैठक : परियोजनाहरुको प्राथमिकीकरण र अध्यावधिक गर्ने निर्णय

राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरौँ : श्रेष्ठ

विकास निर्माणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छः अध्यक्ष राउत

शहरी विकास मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको भिड, १५ हजार योजनामा बजेट माग

बद्री केसी नेतृत्त्वको समिति वैधानिक होः प्रधानमन्त्री ओली

लोकतन्त्रमा कुनै अराजकता स्वीकार्य हुँदैनः गृहमन्त्री लेखक

प्रतिक्रिया