महालेखा भन्छ : गुरुयोजना स्वीकृत नहुँदै ८६ करोड खर्च

काठमाडौँ - महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गुरुयोजना र लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) छापाखानासम्बन्धी मेसिन तथा उपकरणको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको त्रुटि औंल्याएको छ । तत्कालीन सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घूस लेनदेन सम्बन्धमा एजेन्टसँग संवाद गरिरहेको श्रव्य सार्वजनिक भएपछि सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) खरिद प्रक्रिया विवादमा आएको थियो ।

पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले टेपमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन बार्गेनिङ गरिरहेको सुनिन्छ । तर, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित ढंगले खर्च गरेको खुलेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले  गुरुयोजना नै स्वीकृत नगरी छापाखानाको पूर्वाधार तथा उपकरण खरिदमा ८६ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको खुलासा गरेको हो । बाँस्कोटासँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख विकल पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यस्तो खर्च भएको देखिन्छ ।

'छापाखाना स्थापना गर्न विस्तृत ड्रइङ, डिजाइन तथा लागत अनुमान एवं एकीकृत खरिद गुरुयोजना' नै स्वीकृत नभई पूर्वाधार तथा उपकरणमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौताको शर्त विपरीत जडान, टेस्टिङ, कमिसनिङ, स्वीकृत गुणस्तर र स्पेसिफिकेसनबमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा छानबिन गरी यकिन गर्नुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।

गुरुयोजना स्वीकृत नै नभएको अवस्थामा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम स्वीकृत गरी जेनेरेटर खरिदमा ४८ करोड ७० लाख ६२ हजार रुपैयाँ, इन्धन ट्यांकी निर्माणमा १८ करोड ७७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, सूचना प्रविधि पार्कको प्रशासनिक भवन तथा आवास भवन मर्मतमा दुई करोड ३७ लाख २६ हजार रुपैयाँ, निर्माणस्थल विकासमा चार करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, पानी ट्यांकी निर्माणमा  एक करोड तीन लाख पाँच हजार रुपैयाँ, गाडी खरिदमा एक करोड ९९ लाख ४ हजार रुपैयाँ, परामर्श सेवामा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, कम्प्युटर, प्लटर खरिदमा दुई करोड ४३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, बिजुली तार व्यवस्थापनमा चार करोड ७२ लाख एक हजार रुपैयाँ र स्टेसनरी तथा मर्मत सम्भारमा ५८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनले जानकारी दिएको छ । 

छपाइ मेसिन खरिदको टुंगो नलाग्दै दुई वर्षमा एक करोड १४ लाख ७५ हजार रुपैयाँको र  एक करोड २८ लाख ८२ हजार गरी दुई करोड ४३ लाख ५७ हजारको प्रिन्टर, प्लटर, कम्प्युटर, उपकरणलगायतका सामान खरिद गरेको देखिएको छ । ती उपकरणहरू हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । सुरक्षण छपाइ मेसिनको स्पेसिफिकेसनको आधारमा मेसिनसँग मिल्ने गरी सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्नुपर्ने थियो । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ अनुसार आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त सामान स्वीकृत स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरबमोजिम भए नभएको परीक्षण गर्न बढीमा तीन जना विज्ञ रहेको समिति गठन गर्न सक्ने र त्यस्तो समितिले परीक्षण गरी स्वीकृत र अस्वीकृत मालसामानको नाम, प्रतिशत, स्पेसिफिकेसन खुल्ने प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । इन्धन ट्यांकी निर्माण गर्ने कामको खरिद सम्झौतामा सामान डेलिभरी भएपछि ८० प्रतिशत र जड़ान, परीक्षण र सञ्चालन सुरु भएपछि २० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । 

तर, ट्यांकी परीक्षण गरी प्राप्त समितिको प्रतिवेदनमा विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन । प्रतिवेदनमा स्पेसिफिकेसनबमोजिम रहेको व्यहोरा मात्र उल्लेख गरेको आधारमा एक आपूर्तिकर्तालाई ६ स्टोरेज ट्यांकीको १४ करोड ६७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी सम्झौता रकम १६ करोड ६१ लाख ४७ हजार रुपैयाँको २० प्रतिशतले हुने ३ करोड ३२ लाख २९ हजार रोक्का गरेकोमा जडान, परीक्षण र सञ्चालनको काम गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा रकम भुक्तानी गरेको छ ।  

संसद्‍को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानबिनका लागि पत्राचार समेत गरेको थियो ।