पश्‍चिमा मुलुकले भने : अफगानिस्तानबारे सार्क राष्ट्रको धारणा सार्वजनिक चाँडै हुनुपर्छ

काठमाडौँ - अफगानिस्तानमा भएको परिवर्तनसँगै तालिबान नेतृत्वले यसअघिको सबै खाले उपलब्धि र व्यवस्ठा नै ध्वस्त पार्न सक्ने हुनाले सार्क सदस्य मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट धारणा राख्‍न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव पश्‍चिमा मुलुकको छ । त्यहाँको महिलाहरूको अवस्ठाबारे बोल्नुपर्ने धारणा पश्चिमा मुलुकको छ ।

अफगानिस्तानमा निकै समय लगाएर राम्रो सूचांकमा पुगेको महिला अधिकार पुनः दुरुपयोग हुन नदिन सार्क अध्यक्ष मुलुक नेपाल लगायतले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा पनि पश्चिमा मुलुकको छ । हुन त ति मुलुकले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

पश्चिमा मुलुकहरूले अन्य अन्तर्राष्‍टिय समुदायमार्फत सरोकारवालालाई आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षणसमेत गरेका छन् । अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीले सत्ता नियन्त्रणमा लिएसँगै त्यहाँ महिलाहरूको अधिकारप्रति पश्चिमा मुलुकले चिन्ता व्यक्त गर्ने क्रममा सार्क मुलुकहरूले पनि यसबारेमा बोलिदिन पर्ने भन्दै कूटनीतिक लबिङ थालेका हुन् ।

यस्ता विषयमा सार्क मुलुकहरू नबोल्ने र साझा धारणा नबनाउने हो भने सार्कको के औचित्य रह्यो समेत भन्दै त्यसबारेमा बोल्न काठमाडौ, दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका, कोलम्बोमा रहेका पश्चिमा मुलुकहरूको कूटनीतिज्ञबीच पनि अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । 

अमेरिका, युरोपेली महसँग (ईयू)सँग आबद्ध मुलुकसहित केहीले संयुक्त रुपमा चिन्ता व्यक्त गरेसँगै सार्कको विषय पनि उठेको हो । अफगानिस्तान सार्कको कान्छो सदस्य मुलुक हो । उनीहरूले तालिवान शासनमा आएपछि महिलालाई गर्ने व्यवहार, अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति हुनसक्ने दृष्टिकोण र व्यवहार केही होला भन्ने विषयलाई पनि ति मुलुकले नजिकबाट नियाली रहेका छन् । 

उनीहरूले महिला तथा बालिकाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न तालिबानलाई संकेत गर्दै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह सहितको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । यो परिवर्तन सँगै अफगानिस्तानका महिला र बालिकाहरूको अधिकार कुण्ठित होला कि भन्ने ठूलो चिन्ता हामीमा छ,’उनीहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तममा उल्लेख छ, ‘यसमा सराेकारवाला पक्ष सधै सजक रहनुपर्छ । हामी त्यसतर्फ विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । विशेष गरेर अफगानी महिलाहरूको शिक्षा, काम गर्ने स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारलगायतका विषयमा आफूहरूको चिन्ता छ ।’