३४ क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न अर्थमन्त्रीलाई सीएनआईको सुझाव

काठमाडौँ - नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले बुधवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मन्त्रालयमा भेटेर सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको छ । सुझावपत्रमा विभिन्न ३४ वटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता सीएनआईले औंल्याएको छ ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नको लागि सिएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने सीएनआईले बताएको छ । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउदै रोजगारी एवं स्वरोजगारीको वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई परियोजना धितोमा पाँच करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायतका सुझावहरु समेटिएका छन् ।

सुझावपत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सिएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ को प्रशंसा गर्दै उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र संचालनको लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने वचन दिए । ‘के गर्दा सरकारको राजश्व बृद्धि हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई सहज हुन्छ त्यो काम गर्न म तयार छुֹ, उनले भने,

‘श्रम शक्तिको हिसावले अहिलेको समय उपयुक्त समय हो । देशमा युवा बहुल जनसंख्या भएको बेला हो यो । समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ ।’

सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा सिएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सिसिडी रेसियो खारेजीले सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे । अर्थमन्त्री शर्माले केही द्विविधा रहेको भए समाधान हुँदै जाने बताए । 

अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहित उपाध्यक्षरु निर्वाणा चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग भेट गरी विभिन्न समस्या र प्रस्तुत सुझाव सम्बन्धी जानकारी गराएको छ ।