जनप्रतिनिधिबाट अनुमोदन नभएको बजेट खर्च १० अर्ब ४९ करोड

काठमाडौँ - सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटबाट १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिना साउनमा यो खर्च भएको हो । 

अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संसद्‌ले स्वीकृत गरिसकेको छैन । संविधानत: अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था छ । संघीय संसद्‌मा पेस गरिएको दुई महिनामा संसद्‌ले अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज नगरेमा यो अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुने खतरा छ । बजेट अध्यादेश पेस गरेपछि छलफल नै नगरी सरकारले संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य गरेपछि बजेट निष्क्रिय हुने चिन्ता अर्थविद्‌हरूले गरेका छन् ।  दुई महिनासम्म अध्यादेश स्वीकृत नभएमा सञ्‍चित कोषबाट खर्च समेत गर्न नपाइने उल्लेख छ । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार साउन मसान्तसम्म सरकारले ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरिसकेको छ। पुँजीगत खर्च ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ भएको छ । 

अधिवेशनको अन्त्यपछि आर्थिक अध्यादेश अन्योलमा रहेको अवस्थामा सरकारले साउनमा ९३ अर्ब २६ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाइसकेको छ । 
सरकारले बजेट अनुमोदनका लागि संसद्‌मा आफ्नो समर्थन सुनिश्चित गर्न र सत्ता सुरक्षित राख्न संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य गरेको देखिन्छ । गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्ने माधव नेपाल समूहका सांसदलाई आफ्नो दल फुटाउन मार्गप्रशस्त गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने अनुमान गरिएको छ । गठबन्धनको सरकार सत्ता टिकाउने अंकगणितमा लागिरहँदा बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुने जोखिम उत्तिकै बढेको छ ।  

अध्यादेश निष्क्रिय भएमा सरकारको आयव्ययको अवस्था के हुन्छ ?

अध्यादेश विफल भएको खण्डमा सरकारले खर्च गर्न र राजस्व उठाउन नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने अर्थविद्‍हरू बताउँछन् । संसद्‌ नबसेको खण्डमा अर्को अध्यादेश ल्याउनुपर्ने र संसद्‌ बसेको अवस्थामा विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । 
 
अध्यादेश निष्क्रिय भएको खण्डमा सरकारले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नपाउने पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । राजस्व भने उठाउन कानुनी अड्चन नरहेको उनको भनाइ छ । 

पूर्व राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीका अनुसार राजस्वसम्बन्धी केही स्थायी ऐनहरू भएकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा पनि राजस्व उठाउनमा समस्या हुँदैन । उनले भने, 'अन्त:शुल्क ऐन, मुल्य अभिवृद्धिकर जस्ता केही कानुनहरू स्थायी कानुनका रुपमा छन् । त्यसलै निष्क्रिय भइहाले पनि यस्ता राजस्व संकलनमा खासै समस्या आउँदैन । तर, करका दर लगाउन संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार राजस्व उठाउन अर्को कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्याकुमको अवस्था रहदैन ।'

संसद्‌को अर्को अधिवेशन डाकेको खण्डमा अध्यादेश स्वीकृत गराएर मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नयाँ आउने प्रतिस्थापन विधेयकमा अध्यादेश संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा भइसकेको खर्च र उठिसकेको राजस्वलाई समेट्नुपर्ने पुडासैनीले जानकारी दिए ।