'निश्‍चित दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्‍याइनु अक्षम्‍य'

फाइल तस्‍बिर

काठमाडौँ- सरकारले माधवकुमार नेपाललाई दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि नेकपा एमाले आक्रोशित बनेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले विभाजन गर्न खोजेको भन्दै एमाले आक्रोशित बनेको हो । पार्टी विभाजन गर्ने षड्यन्त्र अक्षम्य नहुने चेतावनी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार अबेर विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले र एमालेको संसदीय दलमा विभाजन गर्ने कुनै पनि बाहना र षड्यन्त्र क्षम्य नहुने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् । 

‘केही समययता नेकपा एमाले र अन्ततः नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै विभाजन गर्ने र समाप्त पार्न खोज्ने गम्भीर षड्यन्त्र भैरहेको हामीले देखेका छौँ । पूर्व घोषित प्रतिबद्धताविपरीत प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गरिँदैछ,’ ओलीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नेकपा एमाले र यसको संसदीय दलमा विभाजन गर्ने कुनै पनि बहाना वा षड्यन्त्र पार्टीका लागि मान्य र क्षम्य हुन सक्तैन ।’

एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले कुनै निश्चित दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा अक्षम्य गल्ती भएको बताए । अध्यादेश ल्याइए तत्काल त्यसको घाटा एमालेलाई भए पनि दिर्घकालीन रूपमा माओवादी र कांग्रेसलाई पनि घाटा हुने उनले बताए । ‘राजनीतिक दलमा कसैलाई बस्ने/नबस्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले विद्यमान कानुने पनि त्यो बाटो खुला गरेको छ । तर, एउटा निश्चित दल नै विभाजन गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश ल्याउँछ भने त्यो अक्षम्य गल्ती हुन जान्छ । यो अध्यादेशले तत्काल एमालेलाई घाटा होला । तर, अविलम्ब घाटा माओवादी र कांग्रेसलाई पनि हुनेछ ।’ 

यसै विषयमा छलफल गर्न एमाले स्थायी समिति र संसदीय दलको बैठक पनि आज बस्दैछ । बिहान ११ बजे तुलसीलाल स्मृति भवनमा स्थायी कमिटी बैठक र लगत्तै ३ बजे संसदीय दलको बैठक बस्नेछ । 

संख्या यकिन भएपछि अध्यादेश !
दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले राजनीतिक दल संशोधन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपाल समूहलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । नेपालको राजनीतिक अन्यौल र दलीय हैसियत नहुँदा ३४ दिनदेखि सरकार विस्तार हुन सकिरहेको छैन । विभाजनका लागि अध्यादेशमा राखिने प्रावधानका विगषयमा समेत नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको छ ।

तर, नेपाल पक्षमा कति सांसद छन् भन्ने यकिन नभएकोले अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको नेताहरूको भनाइ छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, माधव पक्षमा यो स‌ख्या नभएकोले ४० प्रतिशतवाला व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन लागिएको हो । एमाले मात्रै होइन जसपाको महन्थ पक्षालाई पनि दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गठबन्धन सरकारको छ ।