सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न राप्रपाको माग

काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल (राप्रपा)ले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी नाजायज ढंगले आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नसमेत राप्रपाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

०४७ साल यताका सरकारले सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै राप्रपाले पछिल्लो सरकारको कार्यकालमा भएको सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज खरिदकाण्ड, बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गाकाण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, यती ग्रुपसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार, एनसेल कर छली प्रकरण, माओवादी लडाकु भत्तामा भएको लुट, स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारको छानविन गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको हो । 

सोमबार काठमाडौंमा पार्टीका अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपतिशम्शेर राणा र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीको उपस्थितिमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारसमक्ष यस्तो माग गरेको हो ।   यस्तै राप्रपाले स्थानीय तहको निर्वाचनलक्षित विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । 

 आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी स्थानमा विजयी हुन यस्तो कार्ययोजना सक्रिय रूपमा कार्यानवयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो । २७ कार्तिकदेखि काठमाडौंमा हुने राप्रपाको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न पनि बैठकमा नेताहरूले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

महाधिवेशनका लागि भदौ मसान्तभित्र वडादेखि जिल्ला तहसम्म, १५ असोजभित्र प्रदेश अधिवेशन र २० असोज भित्र सक्रिय सदस्यहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । ‘कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको महामारीको संभावित तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै साथै आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने वैधानिक वाध्यतालाई दृष्टिगत गर्दै जनतालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइदिन बैठकले माग गरेको छ,’ बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यस्तै तालिवानी विद्रोहीहरूले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँको शान्ति सुरक्षा खलबलिएको अवस्थामा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षाबारे राप्रपाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित तवरले स्वदेश फर्काउन राप्रपा नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  बेलायती सेनामा काम गर्ने गोर्खा सैनिकमाथिको असमानता पूणरूपले अन्त्य गर्दै ब्रिटिश गोर्खाका पुर्वसैनिकहरूका पक्षमा कुटनीतिक प्रयास गर्न पनि राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।