गुठीको जग्गा मासेर प्लटिङलाई बाटो

काठमाडौँ - प्लटिङ गर्ने व्यापारी र जनप्रतिनिधिको निजी जग्गालाई ४२ फिटे बाटोले सरकारी खर्चमा जोड्ने कार्यलाई सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ४ का वडा सदस्य दिनेश खनाल र उनको जग्गाका केही सँधियार प्लटिङ व्यवसायीहरुले भुतेखहरेलाई ४२ फिटे बाटोमा रुपान्तरण गर्ने क्रममा गुठी संस्थानको आधाजसो जग्गा परेपछि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिई निर्माण कार्यमा रोक लगाएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले हालै गरेको फैसलाअनुसार गुठी संस्थानको स्वामित्व रहेको एक रोपनी १० आना जग्गाबाट निर्माण कार्य भइरहेको भनिएको कार्य तत्काल रोकी यथास्थितिमा राख्न भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका नाममा अल्पकालीन आदेश दिएको हो । उक्त ४२ फिटे बाटो बनाउन आफ्ने आधाजसो जग्गामा डोजर चलाएपछि गुठी संस्थान, भक्तपुरले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।

चाँगुनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालयदेखि चाँगुनारायण मन्दिर जाने बीच खण्ड नगरपालिकाले २० फिटे बाटो स्तरोन्नति गरिरहेछ । उक्त सडकको स्तरोन्नति भएपछि सडक दाया बायाँका जग्गाको मूल्य अक्कासिएको छ । तर वडा सदस्य खनालको जग्गा उक्त मुख्य सडकदेखि तीन सय मिटर भित्र परेकाले बाटो जोड्नु परेको हो ।

वडा सदस्य खनालकै जग्गा वरपर प्लटिङ व्यवसायीहरुले जग्गा लिएकाले आफ्नो जग्गामा ठूलो बाटो जोडाउन सरकारी खर्चमा काम थालिएको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले जग्गा व्यसायीहरुलाई व्यक्तिगत लाभ हुने गरी बजेट निकासा गरेको थियो । 

यस सम्बन्धमा वडा सदस्य खनालले आफ्नै जग्गामा बाटो पुर्‍याउने मनसायले बाटोको काम नगरिएको बताए । उनले आफ्नो जग्गाभन्दा तल प्लटिङचाहिं भइरहेको स्वीकार गरे । ‘प्लटिङवालालाई फाइदा पुर्‍याउने बदनियत राखेर त्यो काम (बाटो विस्तार) गरिएको होइन’ उनले भने, ‘यो बाटो यतिमा मात्र सीमित हुँदैन, माथिसम्म पुग्छ ।’ 

तर खनालको जग्गा (कित्ता नं. ९९) मुख्य सडकदेखि करिब ३ सय मिटर पर पर्छ । खनालको दुई रोपनी पाँच आना जग्गा छ । खनालकै जग्गासँगसित जोडिएका करिब सातवटा कित्ताका जग्गा गत हिउँदमा डोजर सम्याइसकेको छ ।  प्लटिङवालाले खहरेको दायाँ र बायाँ गरी उत्तर–दक्षिण दुवैतिर सम्याएका हुन् । 

गुठी संस्थानका कानुन अधिकृत ज्ञानेन्द्र पोखरेलले गुठीको उक्त जग्गा बाटोमा मिलाउने कार्य कानुनविपरीत भएकाले संस्थान सर्वाेच्च अदालत गएको बताए । उनका अनुसार जग्गाधनी (गुठी) सित छलफल नगरी र अनुमति नै नलिई एकतर्फी बनाउनु जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ विरुद्ध भएकाले सर्वाेच्चबाट पनि हाललाई रोक लगाएको हो ।

उक्त ऐन अनुसार बाटो विस्तारका लागि जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । ‘सार्वजनिक प्रयोजनका लागि व्यक्तिको जग्गा उपयोग गर्नुप¥यो भने, मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान छ,’ पोखरेलले आइतबार इकागजसँग भने ।