निजी क्षेत्रले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको प्रशंशा

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गरेसँगै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले यसमाथि धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको बताएको छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दिएका पुनरकर्जा, पुनरसंचना तथा पुनतालीकीकरण लगायतका कतिपय सुुविधालाईनै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुुग्ने महासंघको धारणा छ । 

एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउने भन्दै महासंघले कर्जा–स्रोत (निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योग) को सट्टा कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत हुने व्यवस्था लागू गरेपछि तरलतामा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने महासंघको ठहर छ । 

भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लैजाने मौद्रिक नीतिको उद्देश्यलाई महासंघले स्वागत गरेको छ । ‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सिमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुुग्नेछ,’ महासंघले भनेको छ, ‘यसैगरि विद्युतीय ग्राहक पहिचान (इकेवाइसी)सम्बन्धी व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउनेछ ।’

महिला उद्यमीलाई बिना धितो उपलव्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पुर्‍याएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनमा थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघले उल्लेख गरेको छ । साथै साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवर्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको प्रारम्भिक धारणा छ ।  स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय पहँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासंघले उल्लेख गरेको छ । 

सुक्ष्म निगरानी सूचीको अवधि एक वर्ष बढाउने व्यवस्था तथा रेमिट्यान्स बचतमा १ प्रतिशत थप ब्याज दिने घोषणाको महासंघले स्वागत गरेको छ । 
महासंघले उठाउदै आएको स्टार्ट अप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश भएकोमा स्वागत गर्दै महासंघले तयार गरेको यससम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै नै राष्ट्र बैंकमा पेश गरिने जनाएको छ । 

त्यस्तै महासंघले पूँजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका बेला बैंक वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सीमा लगाउँदा बजार  निरूत्साहित हुनसक्ने बताएको छ । यसैगरि रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुुझाव समावेश नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड – १९ प्रभावित व्यवसायको पुनरोत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने परिसंघको बुझाइ सार्वजनिक गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको धारणा छ । मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी÷व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छन्’, परिसंघले भनेको छ,  ‘सुक्ष्म निरगरानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा भएको परिवर्तन, सार्वजनिक सवारी साधन मर्ममतमा ऋण जस्ता व्यवस्थालाई राम्रो पक्षका रूपमा लिएका छौं ।’ 

ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण तथा कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था पनि परिसंघको सुझाव अनुसार नै आएको परिसंघले बताएको छ । यसैगरी बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने सीएनआईले उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै कोभिड प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भइ यथेष्ठ रूपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थालाई सीएनआईले असाध्यै सकारात्मक भनेको छ । 

सुक्ष्म निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था तथा दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने साथै चार्जिङ स्टेशाका लागि पुनकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणाको सीएनआईले प्रशंशा गरेको छ । 

सार्वजनिक सवारी साधन मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन २ लाख रूपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था तथास्वरोजगार हुने उद्देश्यले २५ लाख रूपैयाँसम्मको सवारी खरिदलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाले स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने परिसंघले जनाएको छ । 

उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ ।  यो व्यवस्था सबै ठूला औद्योगिक ऋणमा समेत विस्तार हुनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ । 

सहवित्तीयकरण कर्जाको न्यूनतम सीमा बढाउँदा एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला उद्योगमा २ अर्ब रूपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने भएकाले कर्जा प्राप्तिमा सहज हुने परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था सकारात्मक छन्,‘ परिसंघले भनेको छ, ‘यसैगरी लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल बैंकिङको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने घोषणा सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’ 

ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको छ । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रूपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणाले पुँजी बजार प्रभावित हुने परिसंघको बुझाइ छ। यसले ठूला लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने परिसंघको बुझाइ छ।  

आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने परिसंघको धारणा छ । ‘निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपणले पुनरोत्थानका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको माग धान्न सक्दैन,’ परिसंघले अगाडि भनेको छ, ‘पुनर्कर्जाको सुविधा साना र मझौला उद्योगसँगै ठूला उद्योगमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ। पुनर्कर्जा सुविधाको सीमा २० करोड रूपैयाँ वा कूल कर्जाको २० प्रतिशतभमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यसैमा आधारित रहेर दिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् परिमार्जन हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ ।’