एक करोडसम्मका कर्जालाई आधार दरमा राहत

काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्षदेखि १ करोड रुपैयाँभित्र कर्जा उपभोग गर्ने व्यवसायीलाई आधार तय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत भन्दा धेरै प्रिमियम जोड्न नपाउने व्यवस्था भएको छ । मौद्रिक नीति २०७८/७९ जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग नेगोशियसन क्षमता कमजोर भएका  साना, मझौला व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि नियामक निकायले नै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसका अतिरिक्त मौद्रिक नीतिले अधिविकर्ष कर्जा (ओभर ड्राफ्ट)लाई पारदर्शी बनाउने भएको छ । 

मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात यथावत् ३ प्रतिशत राखेको छ । त्यस्तै, ब्याजदर करिडोरमा माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ५ प्रतिशत नै कायम राखेपनि तल्लो दर भने १ प्रतिशतबाट बढाएर दुई प्रतिशत पु¥याएको छ । त्यस्तै रिपोदर ३.५ प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख छ । 

पर्यटन क्षेत्रमा १५ लाख सम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कोभिड–१९ महामारीको जारी असरबाट ऋणीहरूले प्राप्त गर्दै आएको राहतलाई निरन्तरता दिनेतर्फ उन्मुख छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान मौद्रिक नीतिले गरेको छ । 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी वर्षमा कोभिड–१९ लाई नियन्त्रणमा लिएका अर्थतन्त्र र त्यसको असर सामना गरिरहेका अर्थतन्त्रबीचको खाडल देखिने उल्लेख गरेका छन् ।