अख्तियारमा कर्णाली सरकार र स्थानीय तहका धेरै उजुरी

सुर्खेत- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय सुर्खेतमा अधिकांश उजुरीहरू स्थानीय तहका पर्ने गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष मात्र स्थानीय तह अन्तर्गतका ६ सय २७ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये दुई सय ८७ फर्स्योट भएका छन् । तीन सय ४० उजुरी बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा एक हजार दुई सय २० उजुरी परेका थिए । 

कर्णालीका स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको भन्दै सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाविरुद्ध उजुरी परेका छन् । उक्त नगरपालिकामा एक वर्षमा ३६ वटा उजुरी परेका हुन् । कार्यालयका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाविरुद्ध ३० वटा उजुरी परेका छन् । अधिकांश उजुरी सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, हुम्ला र जाजरकोटका स्थानीय तहका छन् ।

सुर्खेतका दुई सय ६४, दैलेखका दुई सय १४, कालीकोट एक सय ३८, जाजरकोटका एक सय १७ र हुम्लाका एक सय आठ वटा उजुरी परेका हुन् । यी बाहेक अन्य जिल्लाबाट भने कम उजुरी परेका छन् । हिमाली तथा विकट जिल्लाहरूबाट कम उजुरी पर्ने गरेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहविरुद्ध आउने  कतिपय उजुरीहरू प्रमाणविनाका रहेको पाइएको छ । यसरी आउने  उजुरीहरू व्यक्तिगत रिसिवीका कारण पनि दिने गरिएको पाइएको छ । ‘कतिपय उजुरीहरू रिसिवी र शंकाका आधारमा दिने गरिएको पनि पाइएको छ’ कार्यालयका शाखा अधिकृत मेघनाथ सापकोटाले भने, ‘अहिले यस्ता खालका धेरै उजुरीहरू आएका छन् ।’

यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि अख्तियारमा ठूलो संख्यामा उजुरी परेका छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध धेरै उजुरीहरू पर्ने गरेका हुन् । गएको आर्थिक वर्षमा आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये तीन सय ६ वटा कर्णाली सरकारसँग सम्बन्धित छन् । ती उजुरीमध्ये एक सय ४८ वटा फर्स्योट गरिएको छ ।

‘कार्यालयमा उजुरी परेपछि त्यसको प्रमाण नै खोज्‍नुपर्ने हुन्छ, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही प्रमाण भेटिए थप प्रक्रिया अघि बढ्ने हो,’ शाखा अधिकृत सापकोटा भन्छन्, ‘कतिपय उजुरी रिसिबिको आधारमा पनि हालिएको पाइन्छ ।’ त्यस्ता यसरी प्रमाण नभेटिएका उजुरी तामेलीमा जाने उनले बताए ।  कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका काम र शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा अनियमितता धेरै उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् ।

त्यसैगरी विकास निर्माणका काम अलपत्र पारिएको, ढिलासुस्ती भएको, ठेक्का सम्झौता विपरीत काम गरिएको लगायतका आरोपमा उजुरी पर्ने गरेका हुन् । आयोगको सुर्खेत कार्यालयले गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक हजार दुई सय २० उजुरीमध्ये पाँच सय ७१ वटा फर्स्योट गरेको छ । यो कूल उजुरीको ४६ प्रतिशत हो ।