अध्यादेश बजेटका कमजोरी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सच्याइने

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित भएको पाइएमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सच्याइने बताएका छन् । 
बिहीवार राष्ट्रिय सभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुने खालका कार्यक्रम भेटिए सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । 

कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा संघ र प्रदेशबीच द्वुविधा हुने गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीयताको मर्मबमोजिम अधिकार सम्पन्न गरिने उल्लेख गरे । ‘कतिपय अवस्थामा संघ र पदेशबीच विवादले योजना अघि नबढेको देखियो’, शर्माले भने, ‘अब साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । दुई चार लाखका स–साना योजना अब संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दैन ।’

मन्त्री शर्माले आर्थिक जानकारी पत्रमा कुनै तथ्याङ्क र विवरणको सम्पूर्ण जिम्मा लिने बताए  । ‘यो देशको अनुहार मैले प्रस्तुत गरेको हो । यसमा थपघट गर्न मिल्दैन’, उनले भने भन्नुभयो, ‘तथ्याङ्कमा कतै फरक परेको रहेछ भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले म लिन तयार छु, लिनेछु ।’