डिजेल पेट्रोल नआए पनि फरक पर्दैन : ऊर्जा मन्त्री

छलफलमा सहभागी ऊर्जामन्त्रीसहितकाे जनप्रतिनिधि । तस्विर : ऊर्जा मन्त्रालय

काठमाडौं : ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सबै प्रकारका अप्ठ्यारोमा समेत ऊर्जा संकट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
नाकाबन्दीका समयमा डिजेल/पेट्रोलको आयात ठप्प हुँदा नेपालीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी दिनमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन र वितरण हुने भएकाले कदाचित् पेट्रोलियम आयात रोकिए पनि फरक नपर्ने बताए ।
धादिङका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिसँग आइतबार भएको छलफलमा मन्त्री पुनले विगतमा जस्तो डिजेल, पेट्रोलयको आयात नहुँदा देशै ठप्प हुने अवस्था अब धेरै समय नरहन उल्लेख गरे ।
सरकारले ऊर्जा दशक (२०७५-२०८५) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै उनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने बताए । १० हजार मेगावाटले आन्तरिक माग धान्ने र बाँकी ५ हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । 
मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार बनेपछि नेपालले भारत, चीन र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको चर्चा गर्दै विद्युत बढी हुँदा क्षेत्रीय बजारमा निर्यात र अपुग हुँदा आयात गरिने बताए ।
‘हामीले भारत, चीन र बंगलादेशसँग सम्झौता गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘बढी हुनेबित्तिकै बेच्न र आवश्यक पर्ने बित्तिकै ल्याउन सक्छौं ।’ 
मन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमै थप एक हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएर कूल जडित क्षमता २ हजार ६ सय मेगावाट हुने जानकारी दिए ।
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा एक दिन पनि ढिलाइ हुन नहुनेमा जोड दिए । उनले स्थानीयका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतबिद्धता जनाए । धादिङका सांसद भूमि त्रिपाठी, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष नेतप्रसाद पौडेल र सिद्धलेक गाउँपालिका-७ का वडाअध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडाले धादिङका जनता विकासविरोधी भएको सन्देश दिन नचाहेको भन्दै स्थानीयका समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे ।
प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन कार्यदल 
मस्यार्ङदी-काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका-७ पिपलटारमा स्थानीयले पूर्वनिर्धारित स्थानबाट केही टावर अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 
स्थानीयको मागबारे धादिङका जनप्रतिनिधिले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने गरी आइतबारै एक कार्यदल गठन गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलमा विद्युत प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका-७ का वडाअध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि छन् । 
मन्त्री पुनले प्रभावितलाई पुन:स्थापना र पुनर्वाससहितका कार्यक्रम समेटेर दुई साताभित्र सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश (टीओआर) कार्यदललाई दिएका छन् । कार्यदलको सुझावअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय गरिने जानकारी मन्त्री पुनले दिए ।
मस्र्याङदी बेसिनका आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्म उक्त प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । ८२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा २ सय ३१ टावर बन्नेछन् । 
पिलटारमा स्थानीयको अवरोधका कारण दुईवटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानिसकिएको छ । प्रसारण लाइन बनेपछि मस्यार्ङदी र मध्य मस्यार्ङदी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ७०/७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत काठमाण्डौं ल्याउन सकिनेछ । 
हाल १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत मस्यार्ङदी बेसिनबाट उत्पादित विद्युत उपत्यका आइरहेको छ । कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण उपत्यकाको विद्युत प्रणाली भरपर्दो हुन सकेको छैन । 
निर्माणाधीन २२० केभी प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युत आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।
छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य, उप-कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, मस्यार्ङदी-काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख तारा प्रधान र प्रभावितहरुका तर्फबाट धादिङका प्रतिनिधिसभा सदस्य त्रिपाठी, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष पौडेल र सिद्धलेक गाउँपालिका-७ का वडाअध्यक्ष खतिवडालगायत थिए ।