अविश्वास प्रस्ताव फिर्ताको माग गर्दै लुम्‍बिनीका एमाले सांसद सर्वोच्चमा

फाइल तस्‍बिर

बुटवल - लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्‍ता पक्षीय सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रदेश सभामा दर्ता अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्ता पक्षीय सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सांसद लिला गिरीलगायत रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । 

सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले काठमाडौंमा रहेका सत्तापक्षका सांसदहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको जानकारी दिए । ‘काठमाडौंमा रहेका साथीहरू सर्वोच्च जानु भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भएकाले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गरिने छ ।’ 

यसअघि आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सरकारपक्षीय एक कानून व्यवसायीले दायर गर्न लागेको रिट सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता प्रवेश केसीको रिट दरपीठ भएपछि फेरि सत्तापक्षीय सांसदहरू आफैं सर्वोच्च पुग्ने भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल पनि काठमाडौं भएकाले उनकै निर्देशनमा सांसदहरू सर्वाेच्च पुगेको नेकपा एमालेले जनाएको छ । संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति भएकाले शंकर पोखरेलविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने उनीहरूको दाबी छ । 

सर्वोेच्चको यो बाटो पनि बन्द भएमा मुख्यमन्त्री पोख्रेलले संसद्को सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघि सत्ता जोगाउन हर्कत पनि सफल नभएपछि सर्वोच्चको शरणमा पुगेको विपक्षीले आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित साउन १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि साउन २७ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा छलफल हुँदैंछ ।  तर अधिवशेनअगावै अदालत पुगेर रोक्ने तयारीमा सरकार-पक्ष पुगेको हो । 

अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलका लागि विपक्षी दलले दिएको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले साउन २७ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएकाले त्यसलाई छल्न सर्वोच्चको साथ लिन खोजेको विपक्षी दलको आरोप छ । संसदखमा कायम रहेको संख्या ८० मा सरकारको पक्षमा ३८ जना सांसदहरू मात्र छन् ।