फेरि उही ब्याज मिनाहाका गफ

काठमाडौँ– आइतबार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम’ अन्तर्गत १३ नम्बर बुँदामा समावेश संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा दिने र रूग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने गरी सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने भन्ने बुँदा समावेश छ ।

लोकप्रियताका लागि विगतका सरकारहरूले पनि किसानको ब्याज मिनाहा, ब्याज छुट जस्ता घोषणा गर्दै आएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा दिने घोषणा व्यावसायीको स्वार्थमा प्रेरित भएर आएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । 

‘वित्तिय संस्थाले ब्याज मिनाहा दिन मिल्दैन, त्यसरी मिनाहा दिन लागेको ब्याज बराबरको रकम सरकारले वित्तीय संस्थामा शोधभर्ना दिनुपर्छ,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्यले भने, ‘ब्याज मिनाहा दिने घोषणा सकारात्मक होइन ।’

त्यस्तै, प्रतिस्पर्धी ढङ्गले चल्न नसक्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने लहड साथ पुनः रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा भएको छ । विगतमा पनि सरकारी संस्थाहरू नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायत सञ्चालनको तयारी भएको थियो । पूर्व उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको समयमा नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याएकोमा अहिले उक्त उद्योग बन्दप्रायः छ । 

त्यस्तै राजस्वको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा रुग्ण उद्योगमा सरकारले लगानी थपेर पुनः सञ्चालन गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज छुट दिने जस्ता घोषणाले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगको जोखिम थपेको जानकारहरू बताउँछन् ।