अदालतले न्याय दिने भूमि आयोगका पदाधिकारीको विश्वास

फाइल फोटो

काठमाडौँ : सरकारले खारेज गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुले अदालतले आफुहरुलाई न्याय दिने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले आयोग बिघटनविरुद्ध अदालत गएको भन्दै अदालतले आफुहरुलाई न्याय दिने दाबी गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले तीन बर्षका लागि आयोग गठन गरेको र आयोगले काम गरिरहेकै बेला आयोग गठन गर्नुको कारण सरकारले खुलाउनुपर्ने बताए ।

उनीहरुले लाखौ परिवारको भविष्यसँग जोडिएको सरकारबाट स्थापित संरचनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाइएको आरोप लगाए । जिल्ला समितिहरु गठन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा र कोरोनाको दुवै लहरलाई सामना गर्दै आयोगले समस्यालाई टुङ्गोमा पुराउन इमान्दारीपूवर्क काम गर्दा सरकारले अनायासै आयोग बिघटन गरेको ज्ञवालीले बताए । 

आयोगले २०७८ असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीका २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० तथा अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दैै आएका ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ गरी ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरेको उनले बताए । 

उनले केहि व्यक्तिको स्वार्थका लागि सरकारले आयोग बिघटन गरेको र यसले वास्तविक भूमिहिन थप समस्यामा परेको धारणा राखे । ज्ञवालीले आयोगको भावनाविपरित सरकारले काम गरेको र जनताको मौलिक हक स्थापीत गर्न अदालत गएको र अदालतले न्याय गर्ने जिकिर गरे । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै २०७७ वैशाख ३ गते देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो भने वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।