राष्ट्रपति निवास बिस्तार निम्ति प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय खारेज गर

सर्वहारा कम्युनिस्टका नाममा मत माग्दै प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीकालमा भएका राष्ट्र हितविपरीत र राज्यलाई अधिक भार पार्ने गरी भएका निर्णय एक-एक गरी उल्टाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सर्वहारा वर्गको सपनाबाटै राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीका लागि शीतल निवासभित्र भव्य, दिव्य र आलिसान महल र परिसर खडा थियो । अझ जहाँ राज्यले नयाँ भवनका निम्ति केही वर्षअघि मात्रै ६२ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । 

अब त्यतिले नपुगी प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको एक सय १४ रोपनी तीन आना जग्गा नाम सारी गर्ने निर्णय २०७५ भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएका थिए, पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले । त्यतिबेला पनि यो निर्णयको घोर विरोध भएको थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारी-प्रधानमन्त्री ओलीको घमण्ड, दम्भ र तानाशाही प्रवृत्तिका अगाडि कसैको जोर चलेन । यही दम्भ र अहंकारका कारण सडकमा पुगेका ओली आफूले गरेका निर्णय नउल्टाउन सरकारलाई हुँकार गरिरहेका छन् ।

ओली सरकारले गरेका राष्ट्रघाती-राष्ट्रबोझी निर्णय वर्तमान सरकारले उल्टाउने क्रम त सुरु गरेको छ, तर अति सुस्त गतिमा । ओलीकालमा जम्मा भएका फोहोर सफा गर्नै सरकारलाई धेरै समय लाग्ने भएको छ । नारायणहिटी दरबारलाई बिर्साउने गरी जसरी राष्ट्रपति निवासलाई राज्यको अथाह धन खर्ची विलासी बनाइँदै थियो, त्यो कुनै पनि हिसाबले जायज थिएन । त्यहीकारण नेपाल प्रहरीका १५ जना पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हरूले हिजो सरकारलाई एक ज्ञापनपत्र दिएर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको इतिहास नमेट्न आग्रह गरेका छन् ।

६२ करोड रुपैयाँ खर्ची आधुनिक महल, १८ करोडको गाडी, महँगा हेलिकप्टर र ११४ रोपनी जग्गाको परिसर राष्ट्रपतिलाई अर्पण गरेर ओलीले आफू कम्युनिस्ट होइन कि फ्रान्सको लुइँ चौधौँ शासकका कित्तामा उभ्याएका थिए । पूर्वप्रहरी प्रमुखको आग्रहसँगै यो प्रकरण पुनः उठेको छ । देउवा सरकारलाई निर्णय सच्याउन दबाब परेको छ ।

गौरवशाली इतिहास र परम्परा बोकेको नेपाल प्रहरीको धरोहर विनाश गरी राष्ट्रपतिको सुविधा बढाउनु आफैँमा अहंमतावादी प्रवृत्ति थियो । यो निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुनु हुँदैन । ओलीकालमा भएका तुजुक प्रवृत्ति खारेज गरी नेपाल प्रहरीको पूर्ववर्ती इतिहास कायम राख्नुपर्छ ।

मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गराउने संस्थालाई अपमानित गरी तेजोवध गर्ने प्रयास ओलीले गरेका थिए । सुरक्षा सम्बद्ध चुनौती र आपराधिक कार्यलाई प्रभावकारी ढंगबाट रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च राखी सूचना, प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारले सुसज्जित गर्नुपर्नेमा ओलीले प्रहरीको मनोबल गिराउने आपराधिक कार्य गरे । यो निर्णयले संगठनको सकल दर्जाका राष्ट्रसेवक प्रहरीको मान, सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच आएको छ ।

आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई दिव्य र भव्य महल, आलिसान प्रकृतिको परिसर, हेलिप्याड जस्ता नचाहिँदा संरचना बनाउनु राज्यका निम्ति बोझ त छँदै छ, त्यसमाथि आफूलाई सर्वहाराका हिमायती ठान्‍ने ‘कम्युनिस्ट’हरूले पनि बेइज्जत महसुस गर्नुपर्ने हो । 

उक्त प्रशिक्षण केन्द्रमा हाल आवासीय र गैरआवासीय गरी वार्षिक ८८ वटा विभिन्‍न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका आधारभूत एवं उन्‍नत प्रशिक्षण, अनुशिक्षण, गोष्ठी र सेमिनार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । वार्षिक दुई हजार तीन सय जना प्रहरी अधिकारीको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्ने यस्ता प्रशिक्षण कार्य प्रहरी संगठन बाहिरका पनि थुप्रै विशिष्ट प्रकृतिका व्यवस्थापकीय प्रबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्तो स्थायी संरचना मासी अन्यत्र सार्ने जुन अव्यावहारिक र गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णय ओलीले गरे । नयाँ ठाउँमा त्यतिविधि संरचना निर्माण गर्न राज्यको ठूलै परिणाम धन खर्च हुनेछ । त्यसकारण राज्यलाई भार बोकाउने हुकुमी शासक ओलीको त्यो निर्णय कुनै पनि हालतमा क्षमायोग्य कार्य नै होइन । त्यसमाथि नेपालका राष्ट्रपति आलंकारिक हो, कार्यकारी होइन । संविधानले गर्नु भनेको बाहेक राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने कार्य त्यति छैन । आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई दिव्य र भव्य महल, आलिसान प्रकृतिको परिसर, हेलिप्याड जस्ता नचाहिँदा र वाहियत संरचना बनाउनु राज्यका निम्ति बोझ त छँदै छ, त्यसमाथि आफूलाई सर्वहाराका हिमायती ठान्‍ने ‘कम्युनिस्ट’हरूले पनि बेइज्जत महसुस गर्नुपर्ने हो ।

नेपाल गरिब देशमा पर्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नै पनि २२ प्रतिशत नेपाली जनता आशा गरिएको भन्दा पनि गरिब अर्थात् निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । कोरोना कहरमा जनता भोकभोकै छन् । समाजवादको दुहाइ दिँदै झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको ओली सरकारले जनताका अपेक्षाविपरीत आफू र राष्ट्रपतिको सेवा सुविधा बढाउँदै लगे । आवश्यक नै नपरेको उपराष्ट्रपति निवासलाई समाज कल्याण परिषद् मासेर विराजमान गराए ।

जनताको गरिबी र मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा राणाकालीन सुख-सुविधा र व्यक्तिगत पूर्वाधार बनाउनु आफैँमा राष्ट्रघाती कार्य हो । सरकारको ध्यान शासकको सुख-सुविधा होइन नागरिकको गाँसबास, स्वास्थ्योपचार, यातायात र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूले उठाएको मुद्दा गम्भीर, जटिल र मुलुकको इतिहास जोगाउने दिशामा उत्प्रेरित गर्ने रहेको छ । तसर्थ देउवा सरकारले तत्काल यो निर्णय खारेज गरी ओली सरकारले गरेका राष्ट्रघाती र जनविरोधी निर्णयहरू सच्याउनुपर्छ । जति ढिला हुन्छ, त्यति नै यसमा चलखेल गर्ने सम्भावना रहन्छ ।