प्रदेश प्रमुख सिफारिस, कानुनी विषयमा छलफलै भएन
काठमाडौँ - नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बसेको स्थायी समिति बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । यसअघि पनि सोही प्रदेशका प्रदेश प्रमख रहेको शेरचनलाई संविधानविपरीत माओवादीले प्रदेश प्रमुख बनाउन सिफारिस गरेको हो । संविधानको धारा १६३को उपधारा (४)मा एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
यस विषयमा माअोवादी स्थायी समिति सदस्य नै अनविज्ञ देखिए । स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले संवैधानिक व्यवस्थाबारे बैठकमा छलफल नभएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा आफूहरूले सुझावमात्रै दिएको दाबी गरे । ‘स्थायी समितिको त सुझाव मात्रै न हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सल्लाहा मागेअनुसार हामीले गरेको हो । कानुनी विषयमा केही छलफल भएको छैन ।’
त्यस्तै अर्का स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले पनि संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा बैठकमा छलफल नभएको बताउँदै कानुनी कुरा मन्त्रिपरिषदले हेर्ने तर्क गरे । यसअघि प्रदेश प्रमुखबाट हटाइएकोले पुनः सिफारिस गरिएको उनको तर्क छ । ‘उहाँलाई हटाइएको न हो । कानुनी विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘पहिले हटाइएको हुनाले उहाँहरूलाई सम्मानपूर्ण हिसाबले सिफारिस गर्ने कुरा भएको हो ।’
यो पनि
संविधानविपरीत प्रदेश प्रमुख बनाउन माओवादीको सिफारिस

नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान आर्थिक समस्याको समाधानतर्फ मार्गनिर्देशन गर्ने एमाल…

गणतन्त्र भ्रष्ट जन्माउने कारखानामा परिणत: कमल थापा

जनमत-उन्मुक्तिबीच एकीकरण हुँदै, २५ पदाधिकारी, ७०० केन्द्रीय सदस्य

आस्थाको बन्दी रिहाईका लागि राप्रपा नेपालले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने

पुर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको शिक्षकहरूसँग अपिल, ‘सरकारको तानाशाह प्रवृत्ति र चरि…

धवल शमशेर राणा आज स्वदेश फर्कदै, भोलीको आन्दोलनमा सहभागी हुने

आतंककारी गतिविधिलाई समर्थन गर्न सकिँदैन : शेखर कोइराला

प्रतिक्रिया