महामारीमा कमजोर सुशासन र देशको अर्थव्यवस्था

हाम्रो देशको अर्थव्यवस्थाका आधारभूत परिसूचक कहिल्यै दिगो, भरपर्दो र अनुमानयोग्य भएनन् । शोधनान्तर स्थिति, विप्रेषण आप्रवाह, मुद्रास्फीति, चालूखाता, लगानीयोग्य पुँजीको पर्याप्तता, स्थिर ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, वैदेशिक सहायताको आयतन, आयातको अवस्था, खेतीपातीको बेलामा हुने वर्षा र राजस्वमा देखापरेको परिवर्तनजस्ता कारकमध्ये दुई/चार वटा अनुकूल भइँदिँदा सत्तापक्षले केके न गर्‍यौँ भन्ने आत्मरतिमा जनता अल्मल्याइरहेका छन् ।

सानो विपत्ति पर्दासमेत आन्तरिक स्रोतमा चाप पर्‍यो भनेर आत्तिने परिस्थिति बनाए । ठूलो विपत्ति पर्दा त होसै गुमाएर सोको सामना कार्ययोजना नै नल्याइ आफूखुसी तदर्थमा अर्थ व्यवस्था चलाउन थालियो । पछिल्लो दृष्टान्त कोभिड-१९ को महामारीमा जनताको जीवन रक्षा र जनजीविकाको सुरक्षाजस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारको मौनतालाई लिन सकिन्छ । 

गरिबीमा चाप
कोडिभ-१९ ले ‘नयाँ गरिब’ वर्ग सिर्जना गरेको छ । साँघुरो कोठामा दुःखगरी जीवनयापन गरिरहेका सहरिया श्रमजीवी, थोरै पढेका र ज्यालादारीमा निर्वाह चलाइरहेका युवायुवतीदेखि गैरकृषि रोजगारमा आश्रित मानिस एकाएक गरिब भएका छन् । घट्दै जान थालेको गरिबी अकस्मात बढ्ने देखिएको छ । तत्काल जनताको रक्षा र जनजीविकाको बन्दोवस्त मिलाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकार राजनीतिक खिचातानीमा लागेको छ ।

शासन व्यवस्था फितलो भएकाले सरकारले हेर्छ/गर्छ भन्‍ने भावना जनतामा देखिएन । अहिले चौपट भएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन चुनौती छ । आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने सबैजसो क्षेत्र जर्जर छन् । तिनको पुनरुत्थानका लागि पनि सरकार आफू पन्छिएर होइन, अगाडि बढेर आउनुपर्नेछ । कोभिड सन् २०१९ को नोभेम्बरदेखि नै देखापरेर सन् २०२० को फेब्रुअरीदेखि संसारका धेरै मुलुकमा विस्तार भएको थियो । कोभिडबाट गएको मार्चयता नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । विश्वभर नै फैलिएको यो महामारीले मात्रा कम वा बढी भए पनि सबै मुलुकलाई असर पर्‍यो । जनस्वास्थ्यका आधार बलियो भएका मुलुकले त्यसलाई राम्रै ढंगले रोकथाम र प्रतिरोध गर्न सकेका छन् ।

जनस्वास्थ्यको आधारशीला कमजोर भएका मुलुकमा भने यसको प्रभाव धेरै गहिरो देखियो । अन्य प्राकृतिक प्रकोपभन्दा कोभिड-१९ को दबाब व्यापक रह्यो । यसले अर्थतन्त्र, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक अवस्था र शासन व्यवस्थामा पनि ठाडै प्रभाव पार्‍यो । र, हाम्रो मुलुक पनि यो प्रभावबाट अछुतो रहन सकेन । कोभिड-१९ को महामारीबाट जोगिन संसारका अरु मुलुकमा देखिएको प्रभावका आधारमा जुन ढंगको आँकलन हामीले गर्न सक्नुपर्दथ्यो, त्यो गर्न सरकारले सकेन र त्यही कमजोरीले हामी पछि पर्‍यौं । गएको फेबु्रअरीमा नेपाल व्यवस्थापन संघको वार्षिक साधारणसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाल कोरोनामुक्त मुलुक हो भन्दै पर्यटकलाई नेपाल आउन आह्वान गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो हाम्रो कमजोर आँकलनको परिणति हो ।

कोरोनाले सीमापार गरेर हाम्रो मुलुकलाई पनि आक्रान्त बनाउँछ भन्ने पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हेक्का सरकारले राख्न नसकेको देखियो । एकैचोटि कोरोनाको आक्रमण नेपालमा पनि तीव्र भएपछि सरकारले लकडाउनको सहारा लियो । लकडाउन गर्नु भनेको अर्थतन्त्र, सामाजिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था सबैमा ताला ‘लक’ लगाउनुजस्तै हो । त्यो ज्यादै जटिल अवस्थामा अपनाउने विधि हो । तर, धेरै मुलुकले त्यही विधि अपनाएका हुनाले हाम्रो मुलुकमा पनि त्यही बाटो रोजियो । जुन अर्थतन्त्र, सामाजिक व्यवस्थाका निम्ति घातक थियो ।

पटक-पटक गरी सुरुमा ५/६ हप्ता मुलुक लकडाउनको अवस्थामा गयो । लकडाउन गर्नुअघि सरकारले कुनै तयारी पनि गरेन । त्यसले गर्दा सीमान्तकृत नागरिक, गरिब जनता र दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुरको जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो । सीमान्तकृत, गरिब जनतालाई हातमुख जोर्ने समस्या भयो । सरकारले उनीहरूका निम्ति कुनै सुरक्षा व्यवस्था अघिसार्न सकेन । सरकारको शासन सञ्चालन विधिमा जनताको अविश्वास बढेको देखिन्छ । यसरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा राज्यले आफ्नो प्राथमिक कर्तव्यमा नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने दायित्व बिर्सियो ।

कोभिड-१९ को महामारीको असरका कारण सुरुमै मुलुकमा वेरोजगारी ह्वात्तै बढ्यो । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले रोजगारी गुमाए । अस्थायी प्रकृतिको रोजगारमा काम गर्नेले रोजगारी गुमाए । कतिपय निजी प्रतिष्ठान, अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि रोजगारी गुम्न पुग्यो । बचत नभएका रोजगारीमा बाँच्नेको जीवन दुर्बल भयो ।

 जसको थोरै बचत थियो, त्यो बचत पनि सकिँदै गएर तिनीहरू सीमान्तकृत हुन पुगे । यसरी कोभिड-१९ ले सबैभन्दा पहिलो प्रभाव रोजगारीको क्षेत्रमा पार्‍यो । यो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । सरकारले अप्रत्यासित ढंगले संक्रमणकालीन अवस्थामा खर्च गरेको हुनाले सरकारी बचत पनि घट्दै गयो । सरकारको अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता पनि घट्दै गयो । 

सेवा क्षेत्रमा बढी असर
कोभिड-१९ ले अर्को प्रभाव पारेको क्षेत्र पर्यटन हो । पर्यटनमा पनि विशेष गरी वायुसेवा र होटेल उद्योग, आतिथ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्योग धराशयी भए । तिनीहरूको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था नाजुक बन्यो । यसबीचमा कतिपय बन्द नै भए । यही वर्ष सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाएको थियो । जुन यसअघि नै असफल भइसकेको छ । विदेशी पर्वतारोहिले नेपालको यात्रा रद्ध गर्न थाले । पर्वतारोहण पनि बन्द भयो ।

व्यापारको अवस्था पनि कमजोर भयो । लकडाउनका कारण सानादेखि ठूला व्यवसाय धराशयी भए । मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो । आपूर्ति अवस्थामा धक्का लागेका कारण वस्तुको भाउ महँगो हुन गयो । जनताका निम्ति कतिपय सामग्री अपर्याप्त हुन थाले । जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको यो विपत्ती र न्यून स्वास्थ्य आधारशीलाका कारणले जनताभन्दा बढी रोगीको सेवा गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रले सुविधा दिन सकेनन् । जनताको रोजगारी गुम्दै गएको र आयस्तर खस्कँदै गएको अवस्थामा जनताको क्रयशक्ति घट्यो र बजार चलायमान हुन सकेन । अन्ततः आम माग पनि शिथिल हुन थाल्यो ।

वित्तीय क्षेत्रले निक्षेप संकलन गर्न सकेन र लगानीको क्षेत्र कमजोर भएका कारण यो क्षेत्र पनि विस्तार हुन सकेन । सेवा क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमामा क्षणिक रूपमा कोरोनाका कारण वृद्धि भएको जस्तो देखिए पनि सेवा क्षेत्रमा दीर्घकालीन अवसरबाट वञ्चित हुँदै गएको छ ।

वैदेशिक रोजगार पनि खुम्चिँदै गयो । कोभिड-१९ ले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको हुनाले गन्तव्य मुलुकबाट रोजगारीको माग आउन छाड्यो । हाम्रो मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा विप्रेषणको योगदान २६ देखि २७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो तर अहिले घट्यो । विप्रेषण घट्नु भनेको आम उपभोगमा पनि कमी आउनु हो । उपभोगमा कमी आएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन र यसले आर्थिक वृद्धिमा पनि सघाउँदैन । अहिले त्यही अवस्था देखियो । कृषिपछि अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र होलसेल र खुद्रा व्यापार संकुचित हुन थाल्यो ।

आर्थिक मन्दी
समग्र अर्थतन्त्रका यी पक्षलाई हेर्दा यसले दूरगामी असर पारेको देखिन्छ । तत्काल जनतालाई हात मुख जोड्न समस्या छ भने दीर्घकालमा हाम्रो आर्थिक स्वास्थ्यमा धक्कापर्ने र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि लामो समय लाग्न सक्ने देखिन्छ । विश्वभर नै हेर्ने हो भने कुनै मुलुकमा मन्दी त कुनै मुलुकमा महामन्दीको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । आपूर्ति व्यवस्थामा परिवर्तन भयो, माग र वित्तीय अवस्थामा धक्का लाग्यो भने आर्थिक मन्दी हुन्छ । तर, अहिले यी तीनै वटा कारण एकैसाथ आएका छन् ।

आपूर्ति व्यवस्थामा धक्का परेको छ जसले गर्दा मूल्यवृद्धि अप्रत्यासित रूपमा चुलिएको छ । व्यापारबाट छिटो नाफा कमाउन सामान लुकाउने, भाउ बढाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले मन्दी निम्त्याएको छ । त्यसैगरी जनताको क्रयशक्ति घट्दा सानै भए पनि खरिद गर्न नसक्ने, बजार शिथिल हुने अवस्थाले पनि मन्दी देखिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा पनि ऋण लिन सक्ने अवस्था नभएको र निक्षेप पनि खिइँदै गएको अवस्था आयो । त्यसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा पनि संकट देखियो । यी तीनवटै कारणले गर्दा महामन्दीको अवस्था सिर्जना हुँदै छ । कतिपय हाम्रो जस्तो मुलुकले के पनि अनुमान गरिरहेका छन् भने अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कन अझै ५ वर्ष लाग्छ । सन् २०२५ अघि अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कंदैन भन्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । यही तथ्यलाई मान्ने हो भने हाम्रो मुलुकका लागि यो अवधि लामो हुन्छ ।   यसले गर्दा हामी अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट माथि उक्लन सक्दैनौं । 

शासन व्यवस्था
मुलुकले सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्‍नति हुने जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो पछि धकेलिन्छ । सन् २०२८/३० भन्दा अगाडि अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैगरी सन् २०३० सम्ममा हामीले मध्यम आयस्तर भएको मुलुक बन्ने जुन लक्ष्य राखेका छौं, त्यो त टाढाको विषय बन्‍न पुग्छ ।

यस्तो अवस्थामा शासन व्यवस्था दह्रो भयो, सुशासन भयो भने जनताले राहत पाउँछन् । जनता अर्थतन्त्रका संवाहक भएर अर्थ व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था र साँस्कृतिक व्यवस्थालाई जोगाउन अघि सर्छन् । जुन ढंगले रोजगार खिइँदै गएको छ, त्यो पुनस्र्थापित हुन्छ । अहिले अस्थिर ढंगले चलेको हाम्रो वित्तीय व्यवस्थामा पनि स्थिरता सिर्जना गर्न सकिन्छ । दुर्भाग्य, हाम्रो शासन व्यवस्था त्यो ढंगको जिम्मेवार हुन सकेन । यो अवस्थामा राज्यको शासन व्यवस्थाको प्राथमिक कर्तव्य जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो । तर, यो विषयमा कोभिड-१९ प्रकोपको सुरुवाती दिनदेखि नै शासन व्यवस्था चुक्यो ।

यसरी चुक्नुमा पहिलो कारण समन्वय र पारस्परिकताको अभाव हो । हाम्रो राज्यका तीनै तह केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायका बीचमा जुन पारस्परिकता र समन्वय हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन । केन्द्र सरकार हावी हुन खोज्यो । स्थानीय निकाय स्रोत र साधन प्रसारण गर्न, जिम्मेवार हुन चुके । यसले गर्दा स्थानीय निकाय काम र स्रोतविहीन भए । जो जनतासम्म पुग्थे, जनतालाई सेवा दिन्थे, तिनीहरूले त्यो जिम्मेवारी लिन पाएनन् । यो समन्वय र पारस्पारिकताको अभावले भएको देखियो । राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता पनि प्रदर्शन हुन सकेन । चाहे त्यो केन्द्रमा होस् वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा, नेतृत्वले जुन ढंगले जनताको विश्वास जित्न सक्नु पर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेन । विश्वास जित्ने कुरा भाषणले हुने होइन, कामले देखाउने हो । कामबाटै जनताले पत्याउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ ।

जोसँग पैसा र पहुँच छ, जसले दबाब दिन सक्छ त्यसले मात्रै उपचार पाउने, अरुले नपाउने अवस्था भयो । जनस्वास्थ्यका धेरै क्षेत्रमा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा पनि उपलब्ध गराउन सकेन । बरु स्वस्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको देखियो । यो शासन व्यवस्थाको ठूलो कमजोरी हो । अरु बेलाभन्दा पनि राज्यको महत्व यस्तो संकटको बेलामा बढी हुन्छ । त्यसो हुँदा ‘सार्वजनिक प्रशासन’ कमजोर हुँदै गयो । सरकारले न त निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्यो न अन्तरसरकारी समन्वय र पारस्परिकता देखायो । त्यसले गर्दा ‘रिकभरी’ र ‘न्यू नर्मल’ दुर्बल बन्दै गएको देखिन्छ । 

गुम्दै जनविश्वास
प्रभावकारी, समावेशी र जिम्मेवार शासन व्यवस्था नहुँदा सरकारप्रतिको जनविश्वास गुम्दै गएको छ । सरकार जनविश्वास निर्माण गर्ने नयाँ ढाँचामा जानु पर्दथ्यो । त्यसमा पनि जान सकेन । त्यो नयाँ ढाँचामा जान नसक्नुमा हाम्रो तथ्यांक पनि भरपर्दो भएन । हाम्रो परीक्षण विधि पनि भरपर्दो भएन । सरकारले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा खेलाँची गरे जस्तो देखियो । यसरी हेर्दा सरकारसँग आकस्मिक योजना त थिएन नै, मध्यकालीन योजना पनि रहेनछ । दीर्घकालमा आर्थिक व्यवस्थालाई न्यू नर्मलतर्फ लैजाने कुनै खाका पनि रहेनछ । यसले रणनीतिक संकट व्यवस्थापन हुँदै नभएको देखिन्छ ।

शासन व्यवस्थाका यी कमजोरी जबसम्म सुधार्न सकिँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्रमा पनि सुधारका काम अघि बढाउन सम्भव छैन । त्यसै पनि नेपालको अर्थ व्यवस्थाको धरातल बलियो छैन । केही अस्थायी किसिमका परिसूचकले नेपालको अर्थ व्यवस्था धानेको हो । विप्रेषण, पर्यटन, सेवा क्षेत्रबाट हुने आयस्तरले मुलुकलाई धानेको हो । ती क्षेत्रमा संकट पर्नासाथ गाह्रो हुन्छ । यतिखेर शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाएर सरकारले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामै राखेर काम गर्नुपर्ने हो  । 

स्रोत व्यवस्थापन
अन्य प्राकृतिक प्रकोप हुँदा हाम्रो विदेशी सहायताको क्षेत्रमा असर पर्दैनथ्यो । सहायता दिने मुलुकले हामीलाई पर्दा सहायता गर्न अग्रसर हुन्थे । तर, अहिले सहायता दिने मुलुकलाई पनि असर परेको हुनाले सहायताको आयतन र त्यसको गुणस्तर कम हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यापार-व्यवसाय नचलेका कारणले राजस्व उठ्तीको सम्भावना पनि हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो नहुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकार मितव्ययी भएर जानुपर्ने हुन्छ । अनावश्यक खर्च कटौती र तत्काल प्रतिफल नदिने परियोजनाको रकम कटौती गरेर राष्ट्रिय बचत जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था सरकारले दह्रो नेतृत्व दिन सक्यो भने मात्रै सम्भव हुन्छ । अब सरकारले आँट गरेरै स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अर्थात् सांसद विकास कोषको खारेजी, राजनीतिक लाभका लागि १५ वर्षे योजनामा बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य, साधारण खर्चमा मितव्ययिताजस्ता बाटो समात्‍नुपर्छ ।

नयाँ गाडी, नयाँ फर्निचर, कम्प्युटरलगायत सामग्री किन्न अहिले बन्देज लगाउन सकिन्छ । यसरी राष्ट्रिय बचत बढाएर त्यो बचतलाई साना व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रलाई तंग्रयाउने, साना व्यवसायीलाई टिकाउने हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता आधारभूत सुधार भयो भने मात्रै हामी छिटो रिकभरीको चरणमा जान सक्छौं । (डा. कोइरालाको यो लेख सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति’ बाट साभार गरिएको हो ।)