नाइजेरियामा सशस्त्र आपराधिक समूहद्वारा ५० भन्दा बढी व्यक्तिको अपहरण

कानो, नाइजेरिया- नाइजेरियाको उत्तरपश्चिमी जामफारा राज्यमा रहेको एक गाउँमा सशस्त्र आपराधिक समूहले ५० भन्दा बढी सर्वसाधारणको सामूहिक अपहरण गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको लागि तयार गरिएको एक गोप्य द्वन्द्व विश्लेषण प्रतिवेदनमा यो जानकारी दिइएको हो, जुन समाचार संस्था एएफपीले प्राप्त गरेको छ ।

गाउँमा राति भएको हमला
साबोन गारिन डामरी नामक गाउँमा शुक्रबार राति सशस्त्र समूहले छापा मारी गाउँका बासिन्दालाई अपहरण गरेका हुन् । यो घटना बाकुरा जिल्लामा यस वर्ष भएको पहिलो ठूलो अपहरण हो । प्रतिवेदनमा पछिल्लो समयमा जामफारामा यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएका उल्लेख गरिएको छ ।

प्रहरीको मौनता
जामफारा राज्यका प्रहरी प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्दा कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन । यसले सरकारी सुरक्षा संयन्त्रको पहुँच कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।

द्वन्द्वको उत्पत्ति र अहिलेको अवस्था
यस क्षेत्रमा देखिएको हिंसात्मक गतिविधि सुरुआतमा किसान र गोठालाबीचको जमिन र पानीको विवादबाट सुरु भएको हो । तर अहिले यो समस्या एक संगठित आपराधिक स्वरूपमा बदलिएको छ, जसमा गाउँहरूमा आक्रमण, फिरौती माग, सम्पत्ति लुटपाट र स्थानीयबासीमाथि कर थोपर्ने कार्यहरू भइरहेका छन् ।

खाद्य संकट र मानवीय पीडा
हिंसाका कारण ग्रामीण बासिन्दा खेती गर्न नपाएर विस्थापित हुँदै गएका छन्, जसले उत्तरपश्चिम नाइजेरियामा खाद्य संकट र कुपोषणको अवस्था भयावह बनाएको छ । यो संकट जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आएको कटौतीका कारण झन् गम्भीर बन्दै गएको छ ।

विगतका दुःखद घटनाहरू
अघिल्लो महिना, यिनै आपराधिक समूहले फेब्रुअरीमा अपहरण गरेका ३३ जनाको हत्या गरेका थिए, जबकि उनीहरूको परिवारले फिरौतीस्वरूप ३३ हजार ७०० डलर बुझाइसकेका थिए । त्यस घटनामा कैदमा रहेका तीन नवजात शिशुहरूको पनि मृत्यु भएको थियो ।

उग्रवादीहरूसँगको सहकार्य
यी आपराधिक समूहहरू धन कमाउने उद्देश्यले कार्य गर्छन्, तर पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूले उत्तरपूर्वमा सक्रिय जिहादी समूहहरूसँग सहकार्य बढाएका छन् । विशेष गरी लाकुरावा नामक नयाँ समूहको उदयले उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा हिंसा झन् भयावह बनाएको छ ।

राज्य सरकारहरूको सुरक्षा रणनीति
डरावना घटनाहरूको सामना गर्न केही राज्यहरूले आफ्नै सुरक्षाबल पर्याप्त नभएपछि, उत्तरपूर्वमा विद्रोहीविरुद्ध लडिरहेका स्थानीय स्वयंसेवक (मिलिसिया) समूहहरूको सहायता लिन थालेका छन् । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि समन्वित राष्ट्रिय रणनीति अपरिहार्य देखिन्छ । (एएफपी)