दुई प्रतिशत ब्याजमा ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा

काठमाडौं : सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी(स्टार्टअप)का लागि अनुदान दिने व्यवस्थाबाट पछि हटेको छ । सरकारले माघ २० मा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि खारेज गरेको हो ।

गत ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो कार्यविधि खारेज गर्दै नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । जसले अनुदानको साटो कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड-१९ महामारीका कारण अनुदानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएपछि कर्जाको सुविधा ल्याएको बताइएको छ । 

गत वैशाख २९ मै नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएको आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई अनुदानका लागि योजना आयोगले आवेदन खुलाएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानीका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय लियो । बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने गरि कात्तिक १४ मै सूचना जारी गर्‍यो । यद्यपि मंसिर ७ मा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि ल्याएको छ ।   

नवप्रवर्तनकारी आविस्कार, उद्यम वा व्यवसायको स्थापना वा सञ्चालनको लागि सरकारबाट कुनै कर्जा वा अनुदान रकम प्राप्त भएको भएमा सोही अनुसारको कार्य गर्ने प्रस्तावलाई छनोट नगरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

कार्यविधि अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविस्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । 

प्रस्ताव छनौटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संयोजक रहेको प्रस्ताव मूल्याङ्कन उप समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

छनौट भएका प्रस्तावक आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजीका लागि प्रदान गर्ने भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैंकमार्फत दुई प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ ।

कर्जा प्रदान गर्दा प्रस्ताव लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा कुल लागतको बढीमा पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अधिकतम पचास लाख रुपैयाँ रकम नव प्रवर्तन सुरुवाती पूँजीको रुपमा कर्जा उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकले आविस्कार कर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीको जमानी, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्झौता तथा परियोजनालाई कर्जा धितोको रुपमा लिन सक्नेछन् । 

कार्यविधिमा कर्जाको अन्तिम किस्ता बापतको रकम प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम साँबा भुत्तानीको किस्ता बुझाउने अवधि सुरु हुने र साँबा चुक्ताको किस्ता बुझाउने अवधि प्रारम्भ भएको चार वर्षभित्र कर्जा साँवाको सम्पूर्ण किस्ता र व्याज समेत चुक्ता गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । 

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख यमलाल भुसालले यो कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै कोरोना महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो टेवा पुग्ने बताए ।