जलवायु न्याय र हरित अर्थतन्त्रमा युवा सहभागिताको माग

काठमाडौँ-  युवालाई उद्यम, हरित अर्थतन्त्र र प्रविधिको साक्षरतासँग जोड्दै जलवायु परिवर्तन र सामाजिक  अभियानमा सहभागीता गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले ब्रिटिस काउन्सिलसँगको सहकार्यमा  मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित “विपद्मैत्री तथा जलवायु उत्तरदायी शासनका लागि युवाको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित तथा प्रवद्र्धन”विषयक  कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले त्यस्तो माग गरेका हुन् । 

सो अवसरमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यक्रम अनुगमन तथा मुल्याङ्कन  समिति सभापति  ठाकुर गैरेले पृथ्वीको तापक्रम करिब २ डिग्री पुग्न लागेको अवस्थामा हिमालका हिउँ पग्लेर महासागरसम्म असर देखिन थालेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तन र विपद्को मुद्दालाई साझा समस्याको रुपमा हेर्नुपर्ने र देशका युवा तथा किशोर बालबालिका समेतलाई यसबारे जागरुक बनाउनुपर्ने बताए । 

उनले तापक्रम बढ्दा मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न लागेको र विकसित देशले  कार्वन उत्सर्जन गर्दा नेपालले भोगिरहेकोले असर विरुद्ध  नेपाली युवालाई  जानकारी दिंदै जलवायु न्याय प्राप्तीको अभियानमा सरिक गराउन आफु प्रतिवद्ध रहने बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा एकजुट भएर काम गर्न सांसदहरुको सहभागितामा एसियाको क्षेत्रियस्तरको कमिटी बनाउने तयारी समेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । 

सांसद गरिमा शाहले धान लगाउने वर्षात मौसममै हाल तराई क्षेत्रलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने वाध्यताले नेपालमा खाद्य सङ्कट निम्तिने खतरा नजिक आएको बताइन् ।

उनले पानीको अभावमा तराईलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था पानी जमिन मुनि जान नदिने विकासे कार्यक्रमको दुरुपयोगले हो, भन्दै नेपालले गर्ने विकासको नीति र अवधारणा, योजनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् । ु

बालअधिकारका लागि संसदीय मञ्च प्रमुख सीता रानाले जलवायु परिवर्तनको असरले निम्त्याएको विपद्ले सबै उमेर समुहका नागरिकलाई समान असर पर्ने भएकोले यसबारे जनचेतनाका लागि स्थानीय तहदेखि नै सबैलाई सचेत बनाउँदै  अन्त्य गर्न नसकिने विपद्लाई न्युनिकरणसम्म गराउन सबैको योगदान आवश्यक रहेको बताइन् । 
जलवायुको क्षेत्रका अन्वेषक अमृत देवकोटाले समग्र नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, विपद्को अवस्था, जोखिमका स्थितीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
 
उनले जलवायु परिवर्तनको सवालले समग्र क्षेत्रलाई नै एकैपटक असर पार्ने विश्वव्यापी साझा मुद्दा भएकोले  यसको न्युनिकरणका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय नीति, निर्माणदेखि  जलवायु न्यायका लागि विश्वसामु नै आवाज बुलन्द गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् ।  

राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले युथ भिजन–२०३५ बनिरहेको सन्दर्भबारे जानकारी गराउँदै  जलवायु परिवर्तनको सवाल र विपद् व्यवस्थापनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने र समावेश गराउने प्रतिवद्धता जनाए । 

ब्रिटिस काउन्सिलका कन्ट्री डाइरेक्टर रुस्तम मोदीले जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालसँगको सहकार्यमा काउन्सिलले जलवायु परिवर्तन जस्तो विश्वलाई नै प्रभावित पार्ने   सवालमा युवालाई जागरुक बनाउने अभियानमा जोडिन पाउँदा खुसी लागेको धारणा व्यक्त गरे । 

मौसम विज्ञ डा. इन्दिरा कडेंलले दिनप्रति दिन बढिरहेकोले तापक्रमले पृथ्वी तात्दा हिमाली भेगको हिंउ पग्लेर नेपालमा बाढि, पहिरोजन्य प्रत्यक्ष असर  परिहेको बताउँदै त्यस्तो असर न्युनिकरणका लागि सहि सूचना प्रवाह गर्न देशभर पाँचसय वटा वर्षामापन यन्त्र जडान गरिएको बताइन् ।

जल तथा मौसम विभागमा कार्यरत कडेंलले  २५० वटा जलमापन यन्त्र र मौसम राडार समेत राखेर मौसमको अवस्थाको सहि जानकारी दिन सफल भइरहेको बताइन्। साथै जलमापन यन्त्र र वर्षामापन यन्त्रले देखाएको तथ्यको आधारमा तटिय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई बाढिबाट हुने जनधनको क्षतिको न्युनिकरण होस् भन्ने उद्देश्यले सूचना प्रवाह गर्दै आएको बताइन् ।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी जागरणमुलक अभियान कार्यक्रम माडी न।पा, सुनवल न।पा, मध्यविन्दु न।पा।र तिलोत्तमा नगरपालिकाका युवा तथा किशोर, किशोरीबीच सञ्चालन गरी जलवायु र विपद्जन्य समस्याबारे युवा समुहलाई तालिम दिएको जानकारी दिए । 

अध्यक्ष पौडेलको सभापतित्वमामा सम्पन्न कार्यक्रममा आठवटा विभिन्न संसदीय समितिका २० सदस्य सभासदहरुले सहभागीता जनाउँदै जलवायु परिवर्तन र विपद्बारे सवाल संसदमा उठाउने प्रतिवद्धता जनाए ।  

सो अवसरमा  कला बस्यालले सुनवल नगरपालिकामा सञ्चालित जलवायु परिवर्तनबारे अभियानबाट सङ्कलित ध्यानाकर्षणपत्र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यक्रम अनुगमन तथा मुल्याङ्कन  समिति सदस्य  ठाकुर गैरेलाई   हस्तान्तरण गर्नुभयो । ध्यानाकर्षणपत्रमा समावेशी विपद् प्रतिकार्य र जलवायु परिवर्तन र जलवायु उत्तरदायि शासन, युवामैत्री  तथा सशक्तिकरण  प्रणालीमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागीता हुनपर्ने, युवा नेतृत्वमा आधारित कार्यक्रमहरुको लागि स्रोत तथा लगानी गर्नुपर्ने, नीति निर्माणमा युवाको सहभागीता हुनुपर्नेलगायतका ११ बुँदाहरु समावेश छन् ।