म्याग्दीमा रहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना पोखरामा गाभिदै

सांकेतिक तस्विर

म्याग्दी- म्याग्दीमा रहेको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेज गरी पोखरामा गाभिने भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको २०८१ चैत १९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी बेनीमा रहेको कार्यालय खारेज गरी पोखरामा गाभिन लागेको हो । म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि विसं २०७७ मा बेनीमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । 

 कार्यालयमार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडी जिल्लामा पाँच हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रका खानेपानीका साथै ढल ब्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन हुने नीतिगत व्यवस्था छ । म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित बृहत् घोप्टेखोला र चिमखोला–पिप्ले–भगवती खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएसँगै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय पोखरामा सारिँदा ती आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताइएको छ । 

 कार्यालयमा सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियरको नेतृत्वमा तीन इञ्जिनियर, तीन सवइञ्जिनियर, एक÷एक जना लेखापाल, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोग र हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ । आयोजना प्रमुख सनम श्रेष्ठले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार साउन १ गतेदेखि पोखराबाट कार्यालय सञ्चालन हुने बताउनुभयो । 

वि.सं २०७४÷०७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका थिए । यसपटक पनि कार्यालय पोखरा स्थानान्तरण गर्दा पुराना आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने भन्दै निर्णय स्थगित गराउन पहल भइरहेको म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले बताए । 

“मैले निरन्तर रूपमा खानेपानीमन्त्रीलाई फोन गरेर म्याग्दीको कार्यालय कायम गराउन आग्रह गरेको छु, उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ”, उनले भने । 
    
म्याग्दीमा क्रियाशील राजनीतिक दल, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । नेकपा (एमाले) जिल्ला अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले सुरु भएका बृहत् खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिनका लागि पनि कार्यालय सार्न नहुने बताए ।

 नेकपा (माओवादी केन्द्र) म्याग्दीका इञ्चार्ज गोविन्द पौडेलले पनि कार्यलय सार्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।