सरकारले गर्‍यो म्याग्दीको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेज

म्याग्दी- यहाँस्थित सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेज गरिएको छ । 

खानेपानी मन्त्रालयको गत २०८१ चैत १९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि बेनीमा रहेको कार्यालय पोखरामा गाभिन लागेको हो । म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि विसं २०७७ मा बेनीमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । 

कार्यालयमार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाँच हजार बढी जनसङ्ख्या भएका खानेपानीका साथै ढल ब्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना कार्यन्वयन हुने नीतिगत व्यवस्था छ । म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित बृहत घोप्टेखोला र चिमखोला–पिप्ले–भगवती खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएसँगै आयोजना कार्यान्वनय गर्ने कार्यालय पोखरामा सारिँदा ती समस्या हुने बताइएको छ । 

कार्यालयमा सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियरको नेतृत्वमा तीन इन्जिनियर, तीन सव–इन्जिनियर, एक लेखापाल, एक नायव सुब्बा, एक कम्प्युटर अपरेटर, एक कार्यालय सहयोगी र एक जना हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ । आयोजना प्रमुख सनम श्रेष्ठले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि पोखराबाट कार्यालय सञ्चालन हुने जानकारी दिए । 

विस २०७४/०७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका थिए । कार्यालय पोखरा स्थानान्तरण गर्दा पुराना आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले निर्णय स्थगित गराउन पहल गरिरहेको म्याग्दीबाट निर्वाचित सांसद तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले बताए । 

“मैले निरन्तर रूपमा खानेपानी मन्त्रीलाई फोन गरेर म्याग्दीको कार्यालय कायम गराउन दबाब दिएको छु,” उनले भने । म्याग्दीमा क्रियाशिल राजनीतिक दल, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले सुरु भएका बृहत खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिन पनि म्याग्दीमै कार्यालय रहनुपर्ने बताए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला इञ्चार्ज गोविन्द पौडेलले यहाँको खानेपानी कार्यालय हटाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।