जापानको कान्साई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १२ फिट डुब्यो, जोगाउन थप लगानी गरिँदै

टोकियो- जापानको कान्साई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ तस्वीर डरलाग्दो छ। यो विमानस्थल समुन्द्रमा डुब्दैछ । ओसाका खाडीको कृत्रिम टापुमा बनेको यो विमानस्थललाई इन्जिनियरिङको चमत्कार मानिन्छ तर यो डुब्दैछ ।

यो बिमानस्थलले जापानको लागि प्रमुख उड्डयन केन्द्रको रूपमा काम गर्दछ। तथ्याङ्कअनुसार यस विमानस्थलमा २५ देशका ९१ सहरबाट उडानहरू नियमित आउने गरेका छन्, जसबाट वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी यात्रु आवतजावत गर्छन्। कन्साई एयरपोर्टलाई एसियाको सबैभन्दा व्यस्त एयरपोर्ट मानिन्छ तर अहिले यो बिस्तारै समुद्रमा डुब्न थालेको छ । 

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको रिपोर्टले यो टापु स्थापना भएदेखि करिब १२ फिट डुबेको दाबी गरेको छ। यस टापुमा पछि अर्को टापु थपिएको थियो, जुन अहिलेसम्म ५७ फिट डुबिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जापान सरकार पनि डराएको छ ।

कान्साई विमानस्थलको जापान सरकारले नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको एक वर्षमा विभिन्न ५४ बिन्दुमा अवलोकन गर्दा २१ सेन्टिमिटरभन्दा बढी डुबेको खुलासा भएको थियो । यो विमानस्थल डुब्ने हो भने भविष्यमा यातायातमा ठूलो समस्या आउन सक्ने जापानको चिन्ता छ । हाल यो विमानस्थल अझै सञ्चालनमा छ र इन्जिनियरहरूले यस टापुको डुब्ने गतिलाई सुस्त बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्।

जापानको ओसाका क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ, यहाँ ठूलो संख्यामा मानिसहरुको बसोबास छ, त्यसैले कान्साई विमानस्थल निर्माण गर्न जापानले समुद्र भित्र ५ किलोमिटर क्षेत्रफलको कृतिम टापु बनाएको थियो । यसमा २० मिटर गहिरो माटोमा फाउण्डेसन तयार गरी २० करोड घनमिटरभन्दा बढी माटोमा राखिएको छ । तर, टापुमा लगातार बढ्दो तौलका कारण माटोको भासिदैँ गएको छ । 

तर, मेइजी विश्वविद्यालयका सहरी योजनाका प्राध्यापक हिरो इचिकावाले यो प्रतिवर्ष १० सेन्टिमिटरभन्दा कमको दरले डुबिरहेको तर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताएका छन् ।

विमानस्थललाई डुब्नबाट जोगाउन इन्जिनियरहरूको टोली निरन्तर लागिरहेको छ । द नेशनल थाइल्यान्डको भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार डुब्न दर घटने क्रम भने जारी रहेको छ, यस्तो अवस्थामा विमानस्थलको पूर्वाधार सुदृढ गर्न १५ करोड अमेरिकन डलर भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।

जसका कारण आपतकालीन प्रतिकार्य केन्द्र र अन्य प्रमुख उपकरण बाढीको सतहभन्दा माथि उठाइएको छ । यो टापुलाई समुद्रमा डुब्नबाट रोक्न असम्भव छ तर यसलाई सुरक्षित सीमाभित्र प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गरेर जापना सरकारले काम गरिरहेको छ ।