भूउपयोग योजनाको तयारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं- उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरूको हकमा आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८० को परिधिभित्र रहेर बजेट विनियोजन भएको प्रस्ट पारेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले भनेका छन्, ‘देशको कुनै पनि स्थानमा बसाइँसराइ गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक रहेको र अत्यधिक बसाइँसराइका कारणबाट सिर्जना हुने समस्यालाई सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा समाधान गर्न मन्त्रालयबाट प्रयास भइरहेको कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’

उनले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै यस प्राधिकरण खारेज गर्न प्रस्ताव गरेकोमा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रसँग दोहोरोपन नहुनेगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनः संरचना गरिने व्यहोरा जानकारी गराए। ‘भू–उपयोग ऐन २०७६, भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाल सम्बन्धित स्थानीय तहको रहेकाले भू–उपयोग योजनाको तयारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको व्यहोरा अवगत गराउँछु,’ उनले भने।

आगामी तीन महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकामा सडक जाम घटाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम नरहेको भन्ने सन्दर्भमा यस मन्त्रालयबाट नदी कोरिडोर निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको, काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य मुख्य चोकमा पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको, पैदलयात्रीको कारणबाट हुनसक्ने जामका साथै पैदलयात्रीको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखी उपत्यकाका केही स्थानहरूमा लिफ्टसहितको आकाशेपुल प्रस्तावित कार्यक्रममा राखिएको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ छ।

त्यसैगरी, उनले काठमाडौं उपत्यकाका नदी, खोलाको जग्गा संरक्षण, सौन्दर्यकरण तथा वातावारणीय सुधारका लागि समेत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको पनि बताए।

काठमाडौं उपत्यकाको इशान कोण (भक्तपुरको चाँगुनारायण, मध्यपुर ठिमी तथा काठमाडौँको कागेश्वरी र शङ्खरापुर) मा र अन्य तीन स्थानहरूमा आवास विकास गर्ने मात्र नभई समग्र क्षेत्रको नै भौतिक विकास योजना तयार गरी सो योजनाअनुरूप नै पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।

‘भक्तपुरको अरनिको सभागृहमा मन्त्रालयबाट चालु आवमा बजेट विनियोजन भएको छ, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट माग भएमा आगामी दिनहरूमा पनि बजेट विनियोजन गर्न सकिने छ,’ उनले भने। सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कार्यमा सहज होस् भन्ने हेतुले ललितपुर जिल्लाको भैँसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि सम्पर्क कार्यालय र निवास निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क निर्देशिकाबमोजिम तीन करोडभन्दा कम रकमका योजनाहरू सङ्घीय कार्यालयबाट कार्यान्वयन नगर्ने नीति रहेकामा त्यस्ता योजनाहरू धेरै परेको हुनाले ती योजनाहरूलाई स्थानीय तहमा दिई केन्द्रीय बजेटबाट हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। सो सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री सिहंले नयाँ प्रस्तावित कार्यक्रमहरू आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुरूप नै प्रस्तावित गरिएको बताएका थिए।

मन्त्रालयबाट कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका स्थानीय तहहरूबाट माग भएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ। उनले भने, ‘माननीय पूर्णबहादुर घर्तीले उठान गर्नुभएको सरकारले बजेट निर्माणको अवधिमा तीन करोडभन्दा कमका नयाँ योजनाहरू नल्याउने नीति लिएको भए पनि प्रस्तुत बजेटमा दर्जनौँ साना योजना समावेश गरेको विषयमा मैले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छु।’

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा सम्पूर्ण आवास इकाइ सम्पन्न गर्न बजेट न्यून रहेकाले स्थानीय तहहरूबाट कार्य प्रगतिका आधारमा थप रकम माग भएमा अन्य स्रोतबाट रकमान्तर गरी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी हाललाई केही स्थानीय तहका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू ७७ वटै जिल्लाहरूमा विस्तार गर्न प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विशेष प्रकृतिका भवनहरू सङ्घीय संसद्, मन्त्री आवास, र अति विशिष्ट तथा विशिष्ट महानुभावहरूको आवास व्यवस्थापन, सिंहदरबार परिसरभित्रका कार्य, बञ्चरेडाँडामा निर्माणाधीन स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माणजस्ता कार्यक्रमहरू बागमती प्रदेशमा रहेकाले अन्य प्रदेशको तुलानामा वागमती प्रदेशको बजेट तुलनात्मक रूपमा केही बढी देखिन गएको प्रस्ट पारे।

‘मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ सहरको योजनाबद्ध विकासका लागि नयाँ सहर आयोजनाको सुरुआत भएको र अन्य सहरहरूमा पनि सहरी विकासको आवश्यकता महसुस गरी थप नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी तथा हिमाली बस्तीहरूको छनोट भएकामा सीमित स्रोतका कारण मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका १० नयाँ सहरहरूमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई बाँकी स्थानहरूमा समेत कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु’, उनले भने।