शहरी विकास मन्त्रालयको सन्तुलित बजेट

काठमाडौं : शहरी विकास मन्त्रालयले आर्थीक वर्ष ०८२/८३ का लागि सन्तुलित बजेट ल्याएको बताएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट भौगोलिक तथा जनसांख्यिक अनुपातका आधारमा सन्तुलित रहेको देखिन्छ । 

शहरी विकास मन्त्रालयले आब २०८२/८३ को बार्षिक कार्यक्रम तयार गर्दा भौगोलिक तथा जनसांख्यिक आधारमा प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुने गरी तथा विगत बर्षहरुमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट त्यस ठाउँमा के कति लगानी भएको वा नभएको भन्ने आधारमा बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ । 

कुन प्रदेशमा कति बजेट ?

कोशी प्रदेशमा नेपालको कुल जनसंख्याको १७.०३ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास रहेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले कोशीमा  १६.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।यस्तै करिब २० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशमा करिव १२ प्रतिशत बजेट, २१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको बागमती प्रदेशमा करिव २६ प्रतिशत बजेट, ८.४९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको गण्डकी प्रदेशमा ११.२३ प्रतिशत बजेट, १७.५५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको लुम्बिनि प्रदेशमा १६.३८ प्रतिशत बजेट, ५.८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा ८.३ प्रतिशत बजेट र ९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ९ प्रतिशत हाराहारी बजेट विनियोजन भएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालको कुल जनसंख्याको १०।२६ प्रतिशत मानिसहरु यस उपत्यकाका स्थायी बासिन्दा भएतापनि थप ९ प्रतिशत जति भाडामा बस्ने जनसंख्या जोड्दा करिब १९ प्रतिशत मानिसहरु यहाँ बसोबास गर्दछन् ।यति ठूलो जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौँ उपत्यकालाई बस्न योग्य बनाउने उद्धेश्यले यहाँका प्रदुषित नदिनालालाई पुनर्जिवन दिन, करिडोरका सडकहरु सुधार गरी मुख्य सडकहरुमा निजी सवारी साधनको चाप कम गर्न, हरित पार्कहरु विस्तार गर्न, पानी पर्दा ताल जस्तो बन्ने सडक तथा ढल सुधार गर्न करिब १६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

साथै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका महत्वपूर्ण निकायहरु जस्तै अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिस काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणस संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयबाट संचालन हुने कार्यक्रमहरु काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित रहेकोले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा अन्य क्षेत्रभन्दा केही बजेट बढी देखिन गएको मन्त्रालय बताउँछ । 
काठमाडौ उपत्यका बाहेक बागमति प्रदेशका अन्य जिल्लाको जनसंख्या १०.२ प्रतिशत रहेकोमा १०.५ प्रतिशत बजेट बिनियोजन भएको छ । ‘शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट भौगोलिक तथा जनसांख्यिक आधारमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी विनियोजन गरिएको कुरा पुष्टि हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।