अझै पूर्ण पुनःस्थापना हुन सकेनन् मुक्त कमैया

फाइल फोटो

भोजपुर - कमैया मुक्तिका २२ वर्ष बित्दा पनि मुक्त कमैयाको अझै पूर्ण पुनःस्थापन हुन सकेको छैन । बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको कमैया प्रथालाई विसं २०५७ साउन २ गते तत्कालीन सरकारले अन्त्य गर्दै कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।

मुक्त घोषणाका २२ वर्ष बित्दा पनि अझै करिब २७ हजार कमैया परिवार पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको मुक्त कमैया युवा सञ्जालका केन्द्रीय सचिव चन्द्रप्रकाश चौधरीले बताए । पुनःस्थापनाको उचित व्यवस्था नभएकाले मुक्ति दिवसलाई मुक्त कमैयाले आन्दोलनकै रूपमा मनाउँदै आएको उनको भनाइ छ ।

बासका लागि थोरै जमिन पाए पनि रोजगारी शिक्षालगायतका विषयमा सरकारले मुक्त कमैयालाई चासो नदिएको उहाँको गुनासो छ । मुक्तिको घोषणासँगै जिल्लामा मुक्त कमैया पुनःस्थापना जिल्ला समिति गठन गरी सरकारले पूर्वकमैयाको पुनःस्थापना कार्य अघि बढाएको थियो ।

“पुनःस्थापना समितिले पूर्वकमैयालाई बसोबासका लागि जग्गा र घर बनाउन आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो, तर त्यो पनि सबैले पाउन नसकेको अवस्था छ”, सचिव चौधरीले भने, “कतिपयको हातमा लालपुर्जा छ, तर जग्गा छैन, कतिपयसँग लालपुर्जा छैन, तर जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् ।”

सरकारले मुक्त कमैयालाई घरबासका लागि जग्गा र घर बनाउनका लागि ३५ क्युफिट काठ दिने निर्णय गरेको थियो । पुनःस्थापनाका क्रममा उपलब्ध गराइएको जग्गामा बस्न सक्ने वातावरण विभिन्न कारणले नदेखिएपछि सट्टाभर्नावापत दुई लाख नगद दिने निर्णय गरेको छ । काठ दिन नसकिए थप रु एक लाख नगद दिने भनिएको थियो ।

सरकारले विसं २०६५ मा मुक्त कमैयारहित जिल्ला भनेर बाँके, दाङ र कञ्चनपुरलाई घोषणा गरे पनि त्यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । मुक्तकमैयारहित जिल्ला घोषणा गरेको बाँंकेमा मात्रै अझै पनि करिब तीन हजार ५०० बढी मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना गर्न बांँकी रहेको मुक्तकमैया सङ्घर्ष समिति बाँकेका अध्यक्ष श्रीराम थारूले बताए । 

उहाँका अनुसार पुनःस्थापित मुक्तकमैया परिवारमध्ये बाँंकेमा एक हजार ७४३ ले घर बनाउन दिने भनिएको ३५ क्युफिट काठ र ४०० बढी परिवारले प्रतिपरिवार घर बनाउन रु १० हजार अझैसम्म पनि अनुदान पाएका छैनन् । 

मुक्त कमैयाको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था कमासु दिगो विकास समाजका अनुसार बर्दियामा अझै करिब दुई हजार मुक्त कमैया पहिचान हुनबाट बञ्चित भएका छन् भने बाँकेमा तीनदेखि १५ धुरसम्मको लालपुर्जा भएकाको जग्गा पहिचान हुनसकेको छैन । रासस