बजेटले आशा र उत्साह ल्याउन नसकेको प्रतिपक्षको टिप्पणी

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले मुलुकको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्रित नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बजेटले सही दिशा लिन नसकेको बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद घनश्याम रिजालले आगामी आवको बजेटले बेरोजगारी, गरिबीको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउनेमा पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । साथै बजेटले वैदेशिक अनुदान परिचालन र राजस्व सङ्कल्नको अस्वाभाविक लक्ष्य लिएको दाबी गर्दै यसले ऋण थप बढाउने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।

“आगामी आवको बजेटमा रु ५३ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन चालु आवको भन्दा ४५ प्रतिशतले बढी हो”, सांसद रिजालले भन्नुभयो, “अन्तरराष्ट्रिय भूराजनीतिमा आएको फेरबदल र दाताहरुको फरक नीति अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा लक्ष्यअनुसार वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्त गर्ने आधार देखिदैन ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद तारामान स्वारले बजेटले किसान मजदुर, उत्पीडित वर्ग र जनजातिलगायत आम नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न असमर्थक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुदुरपश्चिमको विकासका लागि बजेटले उपेक्षा गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“विगतका केही आयोजनालाई रकम नखुलाइ निरन्तरता दिइएको छ । धार्मिक पर्यटन र आर्थिक विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण सेती राजमार्ग र पश्चिम जलविद्युत् परियोजनालाई समेटिएन”, सांसद स्वारले भन्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत सामाजवादी)का सांसद सावित्री मल्लले बजेट उद्देश्य र प्राथमिकताअनुसार नआएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटमा रोजगार वृद्धिका लागि प्रष्ट आधार उल्लेख नभएको उहाँको भनाइ थियो । “रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रमध्ये पर्यटन पनि एक हो । तर पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ठोस योजना र कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छैन”, सांसद मल्लले भन्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेशकुमार आले मगरले बजेटमा नयाँ कुरा नदेखिएको भन्दै दिशा र गन्तव्यहीन भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “यो बजेट पुरानो घिसेपिटे परम्परागत चलचित्रको कथा जस्तो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुई तिहाइ सरकारको भनिएको बजेट तर आशा उत्साह जगाउने गरी आएन ।”

छलफलमा माओवादी केन्द्रका सांसद मनरुपा शर्माले राजस्व वृद्धिका लागि कुनै योजना नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । “बजेटको आकार रु १९ खर्ब नाघेको छ । जुन विगतको तुलनामा ठूलो देखिए पनि यसको वित्तीय स्रोत स्पष्ट छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले सरकारले लक्ष्यअनुसार बजेट ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनशील जनशक्तिलाई रोजगारी दिने र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि बजेटले गुणात्मक ढङ्गले फड्को मार्ने गरी नआएको राय व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले कृषि, शिक्षा र पर्यटन उद्योगका सम्बन्धमा समेत सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । होटल र रिसोर्टलाई आय कर तथा विद्युत् महसुल छुट दिने र पर्यटन पूर्वाधारका लागि सरकारी समित्वमा रहेका जग्गा लिजमा दिने विषयलाई पारर्दशी र स्पष्ट पार्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

“निजी क्षेत्रले अझै पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न यसको विस्तारका लागि उच्च प्रोत्साहन होस्”, सांसद पौडेलले भन्नुभयो, “स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि, कृषकलाई र कृषिक्षेत्रप्रति आम नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्ष छुटन हुँदैन ।”

नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले बजेटको समर्थन गर्दै पिछडिएको क्षेत्र विशेष कार्यक्रममा जोड दिनुभयो । “राज्यले मानव सूचाङ्कमा पछि परेका प्रदेशहरु छन्, त्यसलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसक्षेत्रका नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी बजेट छुट्याउन आग्रह गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

एमालेका सांसद अन्जान शाक्यले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि उत्कृष्ट कृषि केन्द्र (एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । माटोको गुणस्तर परीक्षण प्रणाली, उचित बाली छनोट, बीउको गुणस्तर र उपचार प्रणाली, बीउ उब्जाउ प्रोत्साहन, बीउ सङ्कलन संयन्त्र, कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिककरण, दिगो र आधुनिक बनाउने विषयलगायत समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि उत्कृष्ट कृषि केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले युवालाई लक्षित गरी कृषि र उद्योगमा आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । सांसद शाक्यले करको दर वृद्धि गर्नुको साटो करको दायरा विस्तार गर्नु आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

“कृषि उद्योगमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नगरी दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “युवालाई लक्षित गरी कृषि र उद्योगमा आर्कषित गर्ने विशेष प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”

एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले बजेटमा समर्थन जनाउदै यसले अर्थतन्त्रलाई निकास दिने राय राख्नुभयो ।

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्यवको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा दलीय आधारमा सांसदहरुको बोल्ने क्रम सकिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २६ गते सोमबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।