आयोगद्वारा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन’अभियान

ओखलढुङ्गा -अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले जिल्लामा सरकारी अधिकारी, सञ्चारकर्मी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा स्थानीयवासीसँग भ्रष्टाचार निवारणका विषयमा साक्षात्कार गरेको छ ।

आयोगको बर्दिबास कार्यालयका उपसचिव तुलसीराम पराजुलीले देश, प्रदेश तथा जिल्लामा भ्रष्टाचार र उजुरीको अवस्था, भ्रष्टाचार हुने कारण, उजुरी, मुद्दा प्रक्रिया, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपाय र भ्रष्टाचार गरेमा हुने कठोर सजायका विषयमा जिल्ला–जिल्लामा पुगेर अन्तरक्रिया गर्ने गरिएको बताए। आयोगको नियमित कार्यक्रमअनुसार जिल्लामा पुग्दा स्थलगत रूपमा त्यस जिल्लामा भए/गरेका आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा जानकारी लिने र आयोगका काम कारबाहीका विषयमा समेत सुझाव लिने गरिएको उनको भनाइ छ । 

कार्यालय प्रमुख रामबहादुर कुरुवाङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व आयोगको मात्र नभई सबैको रहेको बताउँदै कानुनले दिएको अधिकार, कर्तव्य, कार्यविवरणबमोजिम सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भने । 

अख्तियारको टोलीलाई ओखलढुङ्गाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टेकराज भट्टराई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदी र सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख तेजेन्द्र खनालसहितका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सुशासनका सवालमा आफूहरू प्रतिबद्ध भएर आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लागिरहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । आयोगमा उजुरी परेका मुद्दा निष्पक्ष छानबिन नहुँदा जिल्लामा अनियमितताका घटना बढेकोतर्फ सचेत हुन यहाँका सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

यसैबीच अयोगमा ओखलढुङ्गाबाट दुई सय ११ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन’ अभियानका क्रममा ओखलढुङ्गा आएको अख्तियारको टोलीले हाल यस जिल्लाका दुई सय ११ वटा उजुरी परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।

अयोगको केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रमा ओखलढुङ्गाबाट संघीय कार्यालयतर्फ १३, प्रदेशअन्तर्गतका १२ र स्थानीय तहका ९९ उजुरी गरी एक सय २४ वटा उजुरी परेको छ । जसमा संघका छ, प्रदेशका पाँच र स्थानीय तहका ६९ उजुरी गरी ८० वटा फर्छ्यौट भएका छन् । 

यस्तै आयोगको बर्दिबास कार्यालयका उपसचिव पौडेलका अनुसार बर्दिबास कार्यालयमा ओखलढुङ्गाबाट जम्मा ८७ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा ५० वटा फर्छ्यौट भएको र ३७ वटा कारबाहीको चरणमा छन् । स्थानीय तहगत रूपमा चम्पादेवी गाउँपालिकाबाट सबैभन्दा बढी १७ वटा र लिखु तथा सुनकोशी गाउँपालिकाबाट सबैभन्दा कम पाँच–पाँचवटा उजुरी परेका छन् ।

आयोगको तथ्यांकनुसार सबैभन्दा बढी चम्पादेवी गाउँपालिकाबाट १७ वटा उजुरी परेकामा १४ फर्छ्यौट हुँदा तीनवटा बाँकी छन् । चिशङ्खुगढी गाउँपालिकाबाट १४ वटा उजुरी परेकामा सात फर्छ्यौट सातवटा बाँकी छन् । मानेभन्ज्याङबाट ११ वटा उजुरी परेकामा नौ फर्छ्यौट दुई वटा बाँकी छन् ।

सिद्धिचरण नगरपालिकाबाट १० उजुरी परेकामा तीन फर्छ्यौट सातवटा बाँकी, मोलुङबाट नौ उजुरीमा छवटा फर्छ्यौट तीनवटा बाँकी छन् । लिखु गाउँपालिकाबाट पाँच उजुरी परेकामा तीन फर्छ्यौट दुई वटा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन् भने सुनकोशी गाउँपालिकामा पनि पाँचवटा उजुरी परेकामा दुई वटा फर्छ्यौट हुँदा तीन बाँकी रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।