स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिने

स्वास्थ्य क्षेत्रमा आव २०८२/८३ का लागि ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन कूल बजेटको ४ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । चालु आवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८६ अर्ब २४ करोड बजेट पाएको थियो । 

 

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक बजेट पेस गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरे । उनले कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गरिने बताए । 

 

आगामी आवका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सात अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

बजेटमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिने, बीमितहरूलाई फरकफरक पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइने, बीमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरोपन हटाइने र बीमितको सुविधा थैली क्रमश: वृद्धि गरिँदै लैजाने उल्लेख छ ।

साथै, हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराइ आर्थिक वर्षमै फरफारक व्यवस्था मिलाउँदै स्वास्थ्य बीमालाई सहज र सुधार बनाउने भनिएको छ । 

निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गर्न ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताललाई स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने भनिएको छ । 

२०७७ निर्माण सुरू गरिएका आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सन्तोषजनक छैन । 

गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  

यसैगरी, सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहिचान, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सेवा प्रारम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

फागुनमा नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । 

वितरण गरिएका औषधिको अभिलेख राख्ने र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसका लागि दुई अर्ब छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 

उनका अनुसार सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिने भनिएको छ । उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, मिर्गौला, कलेजो र क्यान्सरलगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्ट सेवा विस्तार गरिने यो आवको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।  

थारु समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गरिने घोषणा गरिएको छ । 

यसैगरी, संक्रमाक रोग, महामारीबाट सिर्जना हुने, स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र डेङ्गीलगायत किटजन्य रोगको नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

स्वदेशमै जलनको गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सबै प्रदेशका एक–एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालन गरिने र वीर अस्पतलामा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ ।

पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर र पाठेघर खस्ने रोगका निःशुल्क परीक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र बालिकालक्षित एचपिभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क क्यान्सर उपचार गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।

मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रममार्फत् मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गर्न बजेट छुट्याइने भएको छ । यसैगरी, टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमूना परीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ ।

आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, अक्युपङ्चर, आम्चीलगायतका वैकल्पिक उपचार पद्दतिलाई प्रवर्द्धन गरिने, सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गरिने र राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । 

‘विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओरालो झर्ने’ अवस्थालाई बदल्न ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्ने र जनसंख्या वृद्धि दरलाई प्रतिस्थापन दरभन्दा कम हुन नदिने नीति लिइने बजेटमा भनिएको छ ।