सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन

काठमाडौ ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि  एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने र सहरी विकासलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीका अवसरसँग आबद्ध गरिने बताए। 

“सामूहिक आवास विकासका लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पँहुच उपलब्ध गराइनेछ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण र सम्भाव्यताका आधारमा जग्गा एकीकरण र सुपथ मूल्यका आवास विकास गरिनेछ”, मन्त्री पौडेलले भने, “स्मार्टसिटी र इको भिलेजअनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन  तथा जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीमा विकास गरिनेछ । बस्तीको मौलिक स्वरूप र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्द्धन गरिनेछ । देशभरका ५० बस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।”

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित सहर विकास गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाको इशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरहरूको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । काठमाडौँको शङ्खरापुरमा जहरसिंहपौवा स्टेडियम र गणेशमानसिंह पार्क तथा बूढानीलकण्ठ–गोकर्णेश्वरमा मदनभण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण सुरू गरिनेछ । तनहुँको चुदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान निर्माण गरिने र काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने उनले बताए। 

“नवलपरासीपूर्वको जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माणकालागि ८० करोड विनियोजन गरेको छु । स्थानीय तहका निर्माणाधीन १२९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छु”, मन्त्री पौडेलले भने, “आगामी वर्ष सङ्घीय संसद् र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । पुरातात्यिवक महत्त्वका शितल निवास, हरिहरभवन, श्रीमहल र ग्यालरी बैठकको पुनःनिर्माण गरिनेछ ।”

स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी ऊर्जा, मल, ब्रिकेटलगायतका सामग्री उत्पादन गरिने र बागमतीलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूलाई स्वच्छ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका करिडोर सडक विस्तार गर्दै लगिने योजना छ । यसका लागि तीन अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

“मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गका प्रमुख १० स्थानमा नयाँ सहर निर्माण अघि बढाउन एक अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छु । देशभरका विभिन्न सहरी पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरेको छु, साथै स्थानीय पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु आठ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छु”, उनले भने, “नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरी लगानी क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । तराई–मधेस समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु एक अर्ब दुई करोड विनियोजन गरेको छु ।”

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार घर निर्माण र सुरक्षित नागरिक आवासअन्तर्गत पाँच हजार घरको फुसको छानो विस्थापन गर्न ७५ करोड विनियोजन भएको छ ।  यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७२७ किलोमिटर सहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्र तथा स्तरोन्नति, ४६ स्थानीय सडक पुल र २०० झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिने योजना छ ।