‘सर्पदंश रोकथाममा धामी झाँक्रीलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ- सरोकारवालाले नेपालमा सर्पदंश रोकथाम अभियानमा धामी झाँक्रीलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

अहिले पनि गाउँघरमा सर्पले डस्ने बित्तिकै धेरैजसो बिरामी धामी झाँक्री कहाँ जाने गरेकाले यसबारेमा सचेतना फैलाउन धामी झाँक्रीलाई परिचालन गर्नुपर्ने भनाइ उनीहरुको छ ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घले रोटरी नेपाल सर्पदंश रोकथाम अभियानसँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति प्राडा सञ्जिव कुमार शर्माले भने, “अधिकांश अझै पनि धामी झाँक्रीकै भर परिरहेका छन् । सर्पदंशबाट धेरैजसो महिला तथा बालबालिका प्रभावित हुने गरेका छन् । नेपालमा गोमन र करेत सर्पले सबैभन्दा बढी डस्ने गरेको छ ।” उनले सर्पदंशको बिरामीमध्ये करिब ८० प्रतिशतले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्ने गरेको बताए ।

सर्पदंश रोकथाम अभियानमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका उनका अनुसार नेपालमा बर्सेनि ४० हजार बढी मानिस सर्पदंशको सिकार हुने र त्यसमध्ये तीन हजार बढीको मृत्यु हुने गर्दछ । “सर्पदंशबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्छ । टोकिहालेमा तुरुन्त अस्पताल गएर उपचार गराउनुपर्छ । समयमा उपचार पाएको खण्डमा मृत्यु हुँदैन”, डा शर्माले भने ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) नेपालका डा प्रकाश शाक्यले सर्पदंश सामूहिक संलग्नताले रोकथाम गर्न सहज हुने बताए । उनले भने, “सर्पदंश उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय क्षेत्रको समस्या हो । विपन्न वर्गका साथै जहाँ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम छ, सरसफाइको कमी छ त्यस्तो ठाउँमा बढी देखिन्छ । रोकथाम तथा जनचेतना अभियानमा धामी झाँक्रीलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई सशक्त बनाउनसके रोकथाममा सहज हुन्छ ।”

जनस्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको सर्पदंश नेपालको तराई–मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अतिविपन्न वर्गमाझ व्याप्त छ । सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले समुदायमा सूचना प्रवाह गर्दै सर्पदंशबाट बच्ने उपाय र प्राथमिक उपचारबारेमा सुसूचित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल (डब्लुडब्लुएफ)का वन्यजन्तु जीवविज्ञान विज्ञ डा शशांक पौडेलले जलवायु परिवर्तनले सर्पको बासस्थान परिवर्तन भएको बताए ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले अझै पनि सर्पदंशको उपचारबाट मानिस बञ्चित हुनुपरिरहेको बताउँदै सरकारले यो समस्या मौसमी भए पनि औषधिको उपलब्धता र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । रासस