बजेटको प्राथमिकताका विषयमा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले समसामयिक विषयका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले पूर्वसांसद जोगमेहर श्रेष्ठलाई जोडेर एक सांसदले प्रयोग गर्नुभएको भाषाप्रति आपत्ति जनाए । उक्त भाषाले नेवार समुदायलाई नै अपमानित गरेको उनले सुनाए ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले भारतीय सेनामा नेपालीलाई गोरखा भर्ती गर्दै आएकामा अग्निरेखाका नाममा फरक पार्न थालिएकाले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरे । भूकम्पलगायत विपद्मा प्रभावित जनताले राहत पाउन समय कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थाको माग बताइन् । सौर्य एयरको विमान दुर्घटनामा परेकाले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति नपाई गुनासो बढिरहेको सुनाउँदै उनले क्षतिपूर्तीको छिटो व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरिन् ।

सांसद रेखा यादवले कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकार गम्भीर भएको नदेखिएको टिप्पणी गरिन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबै किसानलाई परिचयपत्र दिने भनिए पनि अहिलेसम्म १९ लाखले मात्र पाएको पनि उनले बताइन् । अग्र्यानिक मल आयात गर्दा २४ दशमलव ३९ प्रतिशत भन्सार लिनु गलत भएको सांसद यादवले बताइन् ।

सांसद रामप्रकाश चौधरीले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन प्रयोजनविहीन रहेकाले विमानस्थल बनाउनुपर्ने माग गरे । सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रयोजनहीन भएको, ११ महिनादेखि कर्मचारीले तलब नपाएको, हजारौँ बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको पनि उहाँले जानकारी गराए ।

सांसद प्रेम सुवालले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अत्यधिक तापक्रममा काम गर्नुपरेकाले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरे । दुग्ध किसानले अहिलेसम्म पनि भुक्तानी नपाएर समस्या भएकाले छिटो भुक्तानी दिन माग गरे ।

सांसद प्रभु साहले लघुवित्तपीडितको समस्या किन समाधान नगरिएको भनी प्रश्न गदै डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न माग गरे । प्रतिवेदनका आधारमा लुटिएका लघुवित्तपीडितलाई छिटो न्याय दिई सडकबाट फिर्ता गराउन पनि सांसद साहले माग गरे ।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सर्लाहीको सत्बरिया गाउँपालिका–३ वडा कार्यालय र एक आधारभूत विद्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह तथा वातावरण मन्त्रालयलगायत निकाय एवं सर्लाहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई पनि पत्र पठाएर क्रसर उद्योगले आधारभूत विद्यालयमा पढ्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

क्रसरको तस्बिर खिच्ने पत्रकारलाई डाँका मुद्दा लगाइएकाले यसको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न उनले माग गरे ।