करोडौं पैसा उठाउन उपसभामुख हटाउने तयारी हुँदैछ : सांसद सिंह

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले करोडौं रकम उठाउने नियतले सत्तारुढ दलले उपसभामुख हटाउने तयारी गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आज (आइतबार) को बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका सांसद सिंहले जेठ महिनाभित्रै उपसभामुखलाई हटाउने र आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्ने खेलमा कांग्रेस लागेको आरोप लगाए । उपसभामुख हटाउने खेल संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको स्वार्थसहित खेल्न लागिएको उनको आरोप छ ।
पूर्व सचिवहरूलाई बम्पर उपहार आउन लागेको भन्दै उनले पैसा लिएर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने कांग्रेसको तयारी रहेको लगाए । ‘पूर्व सचिवहरू आग्रह गर्न चाहन्छु १० करोड १५ करोड रुपैयाँ लिएर तयार बस्नुहोला, किनभने पैसा बुझाउनेलाई नियुक्ति हुनेछ । कांग्रेसलाई पैसाभन्दा अरु केही चाहिएको छैन । आगामी चुनावको लागि पैसा उठाउन कांग्रेस तल्लिन छ,’ सांसद सिंहले भने ।संवैधानिक परिषदमा आफ्नो मान्छे लैजाने र संवैधानिक पदहरूमा पैसा बढी दिनेलाई नियुक्त गर्ने कांग्रेसको तयारी रहेको उनले दावी गरे । लोडसेडिङ गर्नका लागि कांग्रेसले दुई जना जनजातिका छोरालाई प्रताडित गरेको आरोप पनि उनले आरोप लगाएका छन् । जनजाति भएकै कारण दुवैलाई हटाएको दावी गरेका सिंहले महिला भएकै कारण कांग्रेसले आफ्नो मन्त्रालयमा सचिव हुनबाट रोकेको चर्चा गरे ।
‘लोडसेडिङ गर्नका लागि कांग्रेसले दुई जना जनजातिका छोरालाई हटायो । कुलमान घिसिङ र कान्छाराम तामाङलाई कांग्रेसले बलि दियो,’ उनले भने, ‘केही समयअघि एउटा महिलालाई सिनियर हुँदाहुँदै सचिव हुनबाट कांग्रेसले रोक्यो । त्यो मन्त्रालय अहिले पनि कांग्रेसले नै चलाइरहेको छ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएको थियो भने घिसिङलाई हटाउन नहुने पक्षमा रहेका ऊर्जाराज्यमन्त्री कान्छारामा तामाङलाई कांग्रेसकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेका थिए । सिंहले कांग्रेस जनजातिप्रति विभेदकारी रहेको भन्दै आगामी चुनावमा मत नदिन आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिलालाई आह्वान गरे। ‘कांग्रेसलाई आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी कोही चाहिएको छैन । त्यसैले २०८४ को चुनावमा कांग्रेसलाई भोट नदिनूस् । ‘२०८४ को चुनावमा कांग्रेस जनताको बीचमा भोट माग्न जानु पर्छ कि पर्दैन ?,’ उनले भने, ‘म आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, महिलालाई आग्रह गर्न चाहन्छु २०६४ मा जस्तै २०८४ मा पनि कांग्रेसलाई डाँडा कटाउनुस् ।’

समितिद्वारा बाल सहभागितासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनबारे अध्ययन

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धमा गठित उपसमितिले शिक्षा बुझायो प्रतिवेदन

‘स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित

मुलुक समृद्ध बन्न राजनीतिक स्थायित्व जरुरीः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान

प्रधानमन्त्रीसँग 'लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ का कार्यकारी निर्देशकको भेट

‘वैदेशिक विकास सहायता कटौतीले नेपालको मातृशिशु स्वास्थ्यमा समस्या’

प्रतिक्रिया