'प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्दा दुःखी छु'

काठमाडौँ : कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्दा दुःख लागेको बताएका छन् । गएको असार १ गते प्रदेशसभामा ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट छलफल गरेर, सबै सांसदको सुझाव ग्रहण गरेर पारित गर्ने योजना रहेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण त्यो सम्भव नभएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको आर्थिक मामिलामन्त्री शर्माले बताए । 

'बजेट प्रस्तुत गरेपछि गम्भीरसँग छलफल होस भन्ने अपेक्षा थियो', मन्त्री शर्माले इकागजसँग टेलिफोनमा भने, 'तर बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएका थुप्रै बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेनन् । यसले सबै सांसद जनप्रतिनिधिको सुझाव ग्रहण गरेर पारित गर्ने योजना अलपत्र परेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको हो । यसबाट म असाध्यै दुःखी छु ।'

पहिलोपटक मन्त्री भएका शर्माले गएको असार १ गते कर्णाली प्रदेशसभामा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर त्यसपछिका कुनै पनि बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न पाएनन् । 

आफ्नो दलका सांसद फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेपछि असन्तुष्ट बनेको एमालेले उनीहरु सत्तापक्ष नभई प्रतिपक्षको सिटमा बस्नुपर्ने माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । यसबीचमा पटक पटक बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएका बैठक एमालेले अवरुद्ध गरेपछि बजेट ल्याउने विकल्प अध्यादेश मात्रै बनेको हो ।

'सुरुमै पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो । तर हामीले त्यो चाहेनौँ', उनले भने, 'संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसले जुन अनरसिप पाउनुपथ्र्यो । त्यो पाएन । संसदले नै बजेटको अनरसिप लिन सकेन । अन्तिममा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्यो । जुन हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ ।'

कार्यसूचीमै प्रवेश नगरेको प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बुधबार मध्यराती अन्त्य गरेका थिए । प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल नहुनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगै सभामुख राजबहादुर शाही पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

'बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसलाई छलफल गरेर पारित गर्ने काम प्रदेशसभाको हो', उनले भने, 'तर बजेटमाथि छलफल नै भएन । लुम्बिनीमा बजेटमाथि छलफल भयो । गण्डकीमा अवरोध भएपनि छलफल गरेरै बजेट पारित भयो । तर कर्णालीमा बजेटमाथिको छलफल गर्न बोलाइएको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन । प्रदेशसभाले बजेट पारित गर्ने वातावरण बनाउन नसकेकोमा दुःखी छु ।'

सभामुख राजबहादुर शाही प्रतिपक्षी एमालेका सांसद हुन् । बुधबारसम्म पनि बजेटमाथि छलफल भएर पारित गर्ने विश्वास रहेपनि सभामुखका कारण त्यो सम्भव नदेखिएपछि बाध्यतात्मक रुपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको उनले बताए । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट शुक्रबार सार्वजनिक गरिने पनि मन्त्री शर्माले बताए ।