औषधि लिमिटेडको औषधि तीन तहमै उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सहजीकरण समिति गठन

नेपाल औषधि लिमिटेडद्वारा उत्पादित सुपथ मूल्यका औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहजिकरण समिति गठन गरेको छ । मंगलवार मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पु¥याउने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लिमिटेडद्वारा उत्पादित औषधी सरकारले नै नकिनेको गुनासो पछि मन्त्रालयले सहजिकरण समिति गठन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयलाई आवश्यक भएको र लिमिटेडमा उपलब्ध भएको औषधि अन्यत्रबाट नकिन्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत गुणस्तर प्रमाणित समेत सरकारले सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै विक्री वितरणमा सहजिकरण समेत तयार रहको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफूहरुले स्थानीय तहहरुलाई समेत लिमिटेडकै औषधि किन्न आग्रह गरेको भएपनि त्यस्तो लागू नरेको दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘हामीले खरिद गर्ने तपाईहरुसँग भएको औषधि अन्यत्रबाट खरिद गर्दैनौँ । त्यो ९८ प्रकारको औषधिको बारेमा पनि हामीले नसोचेको होइन तर त्यो हामीले गर्दा हुने कुरा नरहेछ । हामीले पटक पटक विषयगत समितिको बैठकमा यो कुरा राखेका पनि छौं । तपाईले खरिद गर्ने औषधी लिमिटेडमा उपलब्ध छ भने किनिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका हौँ । तर कुरा के हो भने हामी बाध्य बनाउन सक्दैनौं, हामीले आग्रह मात्रै गर्ने हो । हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई पनि ९८ प्रकारको औषधि नेपाल औषधी लिमिटेडबाटै किनिदिनुस् भनेर आग्रह ग¥यौं । तर यो कुरा भनेर लागू हुने रहेनछ । त्यसकारण मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नको लागि उद्योग मन्त्रालयले प्रश्ताव लग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । होइन उद्योग मन्त्रालयले नै लाने हो भनेपनि हामी लग्न तयार छौं ।’
मन्त्री पौडेलकाअनुसार समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष र महाप्रवन्धक समेत हुनुहुन्छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल

नेपालमा रेल सेवाको विकास र विस्तारमा लगानी गर्न मन्त्री दाहालको आग्रह

बजेटमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन…

कृषिउपजको उचित मूल्य र बजार पाउनुपर्नेमा जोड

‘विकाससँग सांसद जोडिनुपर्छ’

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर चाँडै नियुक्त हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक

रवीन्द्र मिश्र र प्रसाईलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

गभर्नरको विषयलाई सरकारले राजनीतिकरण गर्यो: वर्षमान पुन

प्रतिक्रिया