"निजी क्षेत्रको समस्या समाधान सरकारको पहिलो प्राथमिकता : अर्थमन्त्री पौडेल"

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रले सामना गरिरहेका समस्या समाधान गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएका छन्।

सोमवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सन्दर्भमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमार्फत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने ठोस कदम चालिने बताएका हुन्।

उनले विगतमा देखिएको ढिलासुस्ती र अवरोध अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई मजबुत बनाउने दिशामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे। निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत करिब ३० देखि ३२ वटा कानुनहरू संशोधन गरिसकेको उनले जानकारी गराए।

“वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई राम्ररी बुझेको छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “त्यसैले सरकार बनेयता हामीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भोगिरहेका समस्याहरू समाधान गर्न केही महत्वपूर्ण प्रयास गरेका छौं। अध्यादेशमार्फत थुप्रै कानुनी संशोधन गरेका छौं र तीमध्ये धेरै संसदबाट पारित पनि भइसकेका छन्। ती संशोधन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली र निर्देशिका बनाउने काम पनि अगाडि बढिरहेको छ।”

उनले थपे, “अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिएको यो पहिलो कदम हो, अन्तिम होइन। सरकार एकपछि अर्को सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याउँदै अघि बढ्नेछ। हालसम्मका उपलब्धिहरूमा मात्र सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन, अझ धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने दिशामा हामी अग्रसर छौं।”

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट निर्माणमा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सकारात्मक सुझावहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।