रोजगारी सिर्जना नगरी देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैनः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगानी कर्ताहरूलाई आकर्षित गरेमात्रै देशको अर्थतन्त्रले लय समात्ने बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार काठमाडौँमा आायेजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने र रोजागरी सिर्जनासँगै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न जरुरी रहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्न र निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गम्भीर रहेको बताए ।

उनले त्यसैले पनि वर्तमान सरकारले सरकार निर्माण भएसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको बताए । उनले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको पहल गरेको उल्लेख गरे । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेटबाट गर्न सकिने सम्बोधन बजेटका माध्यमबाट र कानूनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरू कानून निर्माण गरेर वा संशोधनका माध्यमबाट गर्ने बताए । 

‘अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्नका लागि, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि व्यघ्र छ । सरकार बने लगत्तै अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको शिथिलताको स्थिति छ, यो शिथिलतालाई चिर्ने, बाहिर निस्किने र चलायमान बनाउने कसरी ? भनेर छलफल गरेका थियौँ' उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने 'छलफलका क्रममा के महशुस गर्‍यौँ भने हामीसँग केही यस्ता कानूनी व्यवधानहरू छन्, ति व्यवधान नपन्छाइ निजी क्षेत्रलाई उत्साह भर्न सकिँदैन भन्ने ठम्याइका आधारमा केही कानून अध्यादेशका मार्फतबाट सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेका छौँ । कानून संशोधनको प्रक्रिया यति मात्रै पर्याप्त छैन, कानून संशोधनका कामहरू पनि जारी राख्छौँ, अरु निजी क्षेत्रका सम्बोधन गर्नुपर्ने मागहरूका सम्बन्धमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसावले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायौँ ।'

'आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्छौं भनेका छौँ । एकै पटक सबै कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । बजेटबाट गर्न सकिने सम्बोधन बजेटका माध्यमबाट गर्ने हो, कानूनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरू कानून निर्माण गरेर वा संशोधनका माध्यमबाट गर्ने हो' उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने 'अरु कार्यकारी तहको निर्णयबाट गर्न सकिने समाधानका लागि तदनुकुलका निर्णय गर्ने हो । तपाईंहरूको मनोबल नबढाइ र लगानी कर्ताहरूलाई आकर्षित नगरी, रोजगारी सिर्जना नगरी हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अगाडि जान सक्दैन ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई सम्भव भएसम्म सरकारले ध्यान दिने पनि बताए ।