प्रचण्ड भन्छन्- जादु चलाउन चाहे सक्छु तर सरकार बनाउने पक्षमा छैनौँ

काठमाडौँ- नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले प्रश्तुत गरेको अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जनभावनाअनुसार नभई औपचारिकता पूरा गर्न मात्र ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन् ।
संसद भवन परिसरमा सोमवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले सरकारले जनभावना र राष्ट्रको आवश्यकताअनुरुपको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । अध्यक्ष दाहालले आफूले देशका विभिन्न भागमा जनतासँग संवाद गर्दा उठेका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखेको दाबी गरे । उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सिर्जनात्मक, रचनात्मक र जनता र राष्ट्र पक्षमा नभए गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरु समेत कपिपेस्ट गरेर झारो टार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जनतासँग जे संवाद गरियो र जनभावना जे बुझे मैले त्यसैको आधारमा राखेको हो । यो नीति कार्यक्रम झारा टार्ने र औपचारिकता पूरा गर्ने केही पनि नभएको नीति तथा कार्यक्रम भएको हुनाले मैले आफ्नो विचार र जनताको आवश्यकता संसदमा राखेको हो । गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रम कपिपेस्ट गर्नुपनि झारा टार्नु नै हो । किनभने यो एकवर्षको अवधिमा धेरै नै विकास भइसकेको छ । नयाँ सिर्जनात्मक, रचनात्मक र जनता र राष्ट्र पक्षमा केही पनि कुरा छैन ।’
फरक प्रसङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले अहिले आफ्नो ध्यान सरकार बनाउनेतर्फ नभई जनतामा जाने रहेको बताए । उनले छिट्टै मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान गइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले हाम्रो ध्यान सरकार बनाउनेतिर छैन । हाम्रो ध्यान जनतामै जाने छ । हामी मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान हामी जाँदैछौं । जादु चलाउन चाहे त चल्छ तर अहिले हामी चलाउने पक्षमा छैनौं ।’
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम औपचारिक र कर्मकाण्डी भएको उनको टिप्पणी छ ।

शिक्षाको सुधारका लागि संसदबाट क्रियाशिल रहनेछु : पूर्वमन्त्री भट्टराई

विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी गठित उपसमितिको म्याद १० दिन थपियो

एनओसी नलिइ अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक छैन : शिक्षामन्त्र…

सरकारविरूद्ध संसद्मा प्रचण्डले खर्चिएका ३४२२ शब्द

सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकार चुक्यो : कोइराला

नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रचण्डको प्रश्न : विदेशमा आँसु, रगत र पसिना बगाउने श्रम…

राज्यको लगानीमाथि जनताको निगरानी बढाउन सूचनाको हक अत्यावश्यक : राष्ट्रपति पौड…

प्रतिक्रिया