भेनेजुएलाका ३ लाख ५० हजार आप्रवासीको कानूनी सुरक्षा खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतलाई ट्रम्प प्रशासनको आग्रह

वासिङ्टन- ट्रम्प प्रशासनले बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई तीन लाख ५० हजार भेनेजुएलालीबाट अस्थायी कानूनी सुरक्षा हटाउन आग्रह गरेको छ । यसले उनीहरूलाई निर्वासनको जोखिममा पार्न सक्छ ।

न्याय मन्त्रालयले उच्च अदालतलाई सान फ्रान्सिस्कोको एक सङ्घीय न्यायाधीशको फैसलालाई रोक्न आग्रह गरेको छ । उक्त फैसलाले भेनेजुएलाका लागि अस्थायी संरक्षित स्थिति (टिपिएस) कायम राखेको थियो अन्यथा यो गत महिना समाप्त हुने थियो ।

यस स्थितिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिले नै रहेका मानिसहरूलाई कानूनी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ किनभने तिनीहरूको मूल देशहरू प्राकृतिक प्रकोप वा नागरिक द्वन्द्वका कारण फर्कन असुरक्षित मानिन्छन् ।

सङ्घीय अपिल अदालतले यसअघि प्रशासनको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई देशमा रहन अनुमति दिने विभिन्न सुरक्षा फिर्ता लिन आक्रामक रूपमा कदम चालेको छ । यसमा कुल छ लाख भेनेजुएलाली र पाँच लाख हाइटीवासीका लागि टिपिएस समाप्त अन्त्य गर्ने कुरा समावेश छ । टिपिएस १८ महिनाको अन्तरालमा प्रदान गरिन्छ ।

टेक्सासका एक सङ्घीय न्यायाधीशले १८औँ शताब्दीको युद्धकालीन कानूनअन्तर्गत भेनेजुएलालीहरूलाई निर्वासित गर्ने प्रशासनको प्रयासलाई अवैध ठहर गरेको दिन नै उच्च अदालतमा आपत्कालीन अपिल आएको थियो । यी मामिलाहरू सम्बन्धित छैनन् ।

संरक्षणहरू अप्रिल ७ मा समाप्त हुने थियो तर अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एडवर्ड चेनले ती योजनाहरूमा रोक लगाए । उनले म्याद सकिएपछि लाखौँ मानिसको जीवनलाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध गर्ने खतरा थियो र अर्बौं  डलरको आर्थिक गतिविधि गुम्न सक्थ्यो भन्ने पत्ता लगाए ।

डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश चेनले कार्यक्रमलाई जीवित राखेर सरकारले कुनै हानि देखाएको नभएको पाए ।

तर प्रशासनको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डी जोन सोअरले चेनको आदेशले आप्रवासन र विदेशी मामिलामा प्रशासनको शक्तिमा हस्तक्षेप गरेको बताए ।

यसका अतिरिक्त सोअरले न्यायाधीशहरूलाई भने, “संरक्षित स्थिति अन्त्य गर्नबाट प्रभावित व्यक्तिहरूसँग देशमा रहन प्रयास गर्नका लागि अन्य कानूनी विकल्पहरू हुन सक्छन् किनकि टिपिएस समाप्त गर्ने निर्णय अन्तिम निष्कासन आदेश सरह होइन ।”

प्राकृतिक प्रकोप वा नागरिक द्वन्द्वबाट पीडित देशहरूमा निर्वासन रोक्नका लागि काङ्ग्रेसले सन् १९९० मा टिपिएसको स्थापना गरेको थियो । (एपी)