एनआरएनए एकताको महाधिवेशन : भाँड्न सक्रिय केसी समूह, जसरी पनि गर्ने तयारीमा घले समूह

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई सघाएर एकताको महाधिवेशनका लागि इमानदारीपूर्वक सबै पक्ष अघि बढेको भए यतिबेला एनआरएनएको विवाद सबै समाधान भइसक्ने थियो । तर, व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थका साथै ‘देखाइदिने’ प्रवृत्तिले सर्वोच्चको परमादेशलाई नै चुनौती दिँदै खुलेआम हिँड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
जसले नेपालको न्याय प्रणालीलाई चुनौती दिने काम एनआरएनएको एक समूहबाट खुलेआम देखिएको छ भने शक्ति केन्द्रलाई समेत प्रयोग गरेर आफू अनुकुल गर्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ । यसमा एनआरएनएमा सधैँ बखेडा गर्दै आफ्नो स्वार्थअनुकूल संस्थालाई बघि बढाउन लागिपरेका बद्री केसी र उनको भूमिका सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।
एनआरएनएमा मिलाउनभन्दा पनि आफू अनुकुल संस्था बनाउन तर्क र कुतर्क गर्दै अघि बढिरहेका केसीलाई संस्थाको पैसा दुरुपयोग गर्दै शक्तिकेन्द्रमा गिफ्ट बाँड्दै र अनेक आश्वासन र हारगुहारका साथ अघि बढिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यति मात्रै होइन उनले संघको कोषको दुरुपयोग गरेर आधारहीन मुद्दाहरूसमेत जबरजस्ती अदालतमा लगेर अदालतलाई नै डिस्टर्बको प्रयास गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारलाई प्रयोग गरेर उनले परराष्ट्रलाई एकताको महाधिवेशन गर्न चिठी लेख्न लगाए । जबकि परराष्ट्रको पत्रको औचित्य नभएको यसअघि नै अदालतबाट आएका आदेशहरूले प्रष्ट पारिसकेको छ । यति बुझ्दाबुझ्दै पनि अहिले पनि परराष्ट्रको पत्रको सहारामा उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गर्न त लगाए साथसाथै त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि बद्री फेरि अर्को मुद्दा लिएर अदालत पुगे ।
अदालत पुग्नु सबैको अधिकारको कुरा हो । तर, रोचक के छ भने उही प्रकृतिको मुद्दामा उनले कहिले सरकारलाई पक्ष त कहिले विपक्ष बनाएर मुद्दा हालिरहेका छन् ।
सबै हिसाबले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी शेष घलेसँग छ र उनले गराउने महाधिवेशन मात्रै आधिकारिक हुने सर्वोच्चकै यसअघिको परमादेशले स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा समेत कानुनको समेत अपब्याख्या गर्न बद्री समूह लागिपरेको छ ।
त्यसकै लागि दुई साताअघि काठमाडौँमा भएका बेला बद्री र उनका समूहका केही सदस्यले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेता र कर्मचारीसमेतलाई भेटेर हारगुहार गरिरहेका छन् । यो हारगुहारको स्पष्ट उद्देश्य संस्था कब्जा गरिरहने र गैरकानुनी काम गरिरहने बाहेक उनको अरु अभिष्ट छैन । कानुनमा भएका कुरालाई समेत गलत तर्क गर्न खप्पिस बद्रीले विगतमा अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै मानहानीको अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएका छन् । सोही मानहानीबारे अदालतमा केही मुद्दासमेत रहेका छन् । पछिल्लो समय वैशाख १० मा मात्रै पनि केसीविरुद्ध एउटा मुद्दा छ ।
एनआरएनएमा यसरी बद्री केसी खेलिरहँदा उच्चस्तरीय समिति भने एकता महाधिवेशन गराइ छाड्ने र संस्थालाई थप गति दिने भनेर लागेको छ । अहिले केसीको एउटा समूहबाहेक सबै एनआरएनएहरू एकातिर छन् । ठूलो समूहको एनआरएनएहरू एकताको महाधिवेशनका लागि भनेर काठमाडौँमा भेला हुन सुरु भइसक्दा चहलपहल बढेको छ ।
वैशाख २० देखि २२ सम्म तय भएको एकता महाधिवेशनमा भाग लिन विश्वभरका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा भेला हुन सुरु भएको छ । सोमबारसम्म करिब ५०० प्रतिनिधि भेला भइसकेको एनआरएनएका अभियन्ताहरूले बताएका छन् ।
करिब २९०० डेलिगेट्समध्ये ५०० जना भेला भइसकेको र २० गतेसम्म नाम दर्ता अधिकांश आइपुग्ने बताइएको छ । प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा भेला भएसँगै सोमबार राति एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
राजधानीको नेपाल हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अभियन्ता आरके शर्माले सयौँ डेलिगेट्सहरू काठमाडौँ आइसकेको उल्लेख गर्दै एकता महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारले एकता महाधिवेशन सफल गराउन भूमिका खेल्ने विश्वास गर्दै नेपालको जिडीपीमा ३० प्रशितत भन्दा बढी योगदान दिने एनआरएनएको कार्यक्रममा साथ दिनु यसको दायित्वसमेत बताए ।
यस्तै एनआरएनएको एउटा समूह अझै पनि एकता महाधिवेशनमा सहभागी नभएको विषय कोट्याउँदै उनले ‘मन नमिलेका साथीहरू गोलटेबलमा बसेर सहमतिमा आउनुपर्ने’ बताए । उनले व्यक्तिका अनेकन विषय हुनसक्ने भन्दै अहिलेको अवस्थामा संस्थाको हित नै सबैभन्दा ठूलो कुरा भएको बताए ।
यस्तै अभियन्ता महेश श्रेष्ठले बद्री केसी पक्षलाई पनि समेट्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई पनि लचक भएर छलफलमा बस्न आग्रह गरे । उनले सबै तयारी भइसकेको महाधिवेशन सार्दा अन्याय हुने भन्दै अदालतले पनि यो विषयलाई हेर्नुपर्ने बताए ।

चन्द्रागिरिका तीन वडा पहिरोको उच्च जोखिममा

जग्गा किर्तेमा संलग्न समाजवादीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष पक्राउ

पत्रकार महिलाहरूको अक्षयकोषमा ५१ लाख सङ्कलन

बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु

पूर्व राजाका संवाद सचिव फणिराज पाठक छुटे

नक्कली पेस्तोल देखाएर मुख थुन्दै लुट्ने चार जना युवा पक्राउ

राजश्व परामर्श समितिको बैठक सम्पन्न, २५ अर्बको बजेट सिमा

प्रतिक्रिया