राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिमा सुशासन कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ- सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताएका छन् ।
असल शासन संरक्षण मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सुशासन शिखर सम्मेलन–२०२५’मा उहाँले राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताए ।
“राजनीतिक नेतृत्व र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न आवश्यक छ ।” राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारी र सुशासन कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक भएकामा जोड दिँदै सभामुख घिमिरेले भने । राजनीतिक नेतृत्वमा सुशासनप्रतिको दृढता नहुँदासम्म शासकीय र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेपनि सुशासन सार्थक नहुने उनको अभिमत थियो ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सुशासन कायमगरी राज्यप्रति जनताको विश्वास जित्न नेतृत्व वर्ग आत्मकेन्द्रित नभई मुलुक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “जनअसन्तुष्टि चिर्न नेतृत्वतह गम्भीर बन्नुपर्छ, नीतिको ठाउँमा नाता, नभए दाता, त्यो पनि नभए ‘भ्राता’को नियुक्ति भएपछि सुशासन कायम हुन सक्दैन ।”
पूर्वप्रमुख निर्वाचनआयुक्त भोजराज पोखरेलले सत्तासञ्चालनमा जिम्मेवार राजनीतिक दल सुशासनका पक्षमा खरो नउत्रेसम्म यो नारामै सीमित हुने बताए । “सरकार सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खरो उत्रनुपर्छ, सुशासनको खम्बाका रुपमा रहेका संसद्, न्यायालयलगायत संरचना जति बलिया हुन्छन् ती त्यति नै प्रभावकारी हुन्छन्”, उनले भने ।
सम्मेलनमा ‘नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि र समावेशी सुशासन’, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रुपान्तरण’ र ‘दिगो विकास र नीतिगत सुधार’काबारेमा राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, विषयसँग छलफल हुनेछ ।

सदनमा सांसदको प्रश्न- बहुविवाहलाई मान्यता दिनेगरी कानुन बन्न लागेको हो ?

भिजिट भिषा विषयको आन्दोलन वार्ताको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छः सांसद परियार

संसद र सांसदहरू अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने साधन पनि हो : सुभामुख …

चालु आवमा १२१ नयाँ कानुन बनाउने सरकारको लक्ष्य

गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा चिया बगानबाहेकका रुपमा प्रयोग गरे स्वतः सरकारको …

संसदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दाले स्थान पाउनुपर्छः सभापति सुवेदी

अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएरै युएसएडसँग सहकार्य गरेका हौँः वित्त आयोग

प्रतिक्रिया