नेपालमा मातृ बाल स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्न जापान र संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषबीच सम्झौता

जापानले र संयुक्त राष्ट्र जनसंख्याले नेपालमा "मातृ र बाल स्वास्थ्य सेवा र अनुकूलन क्षमतालाई सुधार गर्ने परियोजना" लागू गर्न सम्झौता गरेको छ । जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूको सामना गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सहयोग गर्छ ।

नयाँ साझेदारीअन्तर्गत, जापान सरकार आफ्नो उपसिडियरी कोषबाट १.१ मिलियन अमेरिकी डलरको योगदान गर्नेछ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या नेपाल द्वारा लागू गरिने परियोजनालाई सहयोग गर्नेछ, जुन नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्नेछ।

परियोजना मार्च २०२५ मा १२ महिना लामो अवधिका लागि सञ्चालन हुनेछ र यो नेपालका दुई अत्यधिक जलवायु संवेदनशील जिल्लाहरू—कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र मधेश प्रदेशको रौतहटमा केन्द्रित हुनेछ।

परियोजनाले १० मातृ स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पुनर्निर्माण र रेट्रोफिटिङमा ध्यान दिनेछ, जसमा सोलार पावर, ऊर्जा दक्ष चिकित्सा उपकरणहरू, र अपडेट गरिएको पानी र फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीहरू समावेश गरिनेछन्।

यसका अतिरिक्त, स्वास्थ्यकर्मीहरूले संकटपूर्ण अवस्थाहरूमा गुणस्तरीय मातृ हेरचाह, आपतकालीन प्रसूति र नवजात हेरचाह सेवा प्रदान गर्न विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गर्नेछन्।

प्रत्येक वर्ष ४७,८९८ महिलाहरू र नवजात शिशुहरू यो पहलबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्ष्या गरिएको छ, जसले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूको आघातबाट लचिलो स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूमा पहुँच पाउनेछन्।

नेपालमा जापानका महामहिम राजदूत माएदा तोरूले यस सहकार्यको महत्वलाई जोड दिँदै भने, "नेपालले जलवायु सम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गरिरहँदा, जापान नेपाल र UNFPA सँग मिलेर दुर्गम र प्रकोप संवेदनशील समुदायहरूमा मातृ र नवजात स्वास्थ्य सेवाहरू सुरक्षित राख्न खडा हुन पाउँदा गर्व महसूस गर्दैछ।"

UNFPA नेपालका प्रतिनिधि यङ होङले हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै भने, "यो साझेदारी नेपालको व्यापक जलवायु अनुकूलन र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण प्रयाससँग मेल खान्छ। यो पहलले जटिल र अस्थिर संकटको सामना गर्दा सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने गर्भवती महिलाहरू र नवजात शिशुहरूको सुरक्षा गर्ने लचिलो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्नको लागि अति आवश्यकतालाई उजागर गर्दछ।"

यस परियोजना नेपालका स्वास्थ्य प्रणाली अहिले भूकम्प, बाढी, र तातो हावा जस्ता संकटहरूको दोहोरो प्रभावको सामना गर्दै गर्दा शुरू गरिएको हो। पछिल्लो मूल्याङ्कन अनुसार, प्रभावित जिल्लाहरूमा मातृ स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूले आपतकालीन अवस्थाहरूमा काम गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्, जसले लचिलो स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानीको आवश्यकता गम्भीर रूपमा देखाउँछ।

यो पहल मातृ मृत्यु दर घटाउने मात्र होइन, तर नेपालको दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) विशेष गरी SDG ३ (स्वास्थ्य र कल्याण), SDG ११ (दिगो शहर र समुदायहरू), र SDG १३ (जलवायु क्रियावली) तर्फको प्रगतिको योगदान गर्नेछ।

यो परियोजना नेपाल र जापान बीचको दीर्घकालीन साझेदारीको प्रतीकको रूपमा पनि मनाइन्छ, जसले स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण जस्ता क्षेत्रमा नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।

जापान र संयुक्त राष्ट्र जनसंख्याले नेपालका जनतालाई, विशेषगरी महिलाहरू र केटीहरूलाई, समावेशी, समान र लचिलो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गरेर समर्थन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेका छन्।