सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं - सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । 

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । 

उक्त प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । त्यसअघि सांसद भानुभक्त जोशीले राखेको ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने सूचना अस्वीकृत भएको थियो । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सुशासन अहिलेको चूनौति रहेकाले यसलाई कायम गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताए । समयमा नै कानुन बन्न नसक्दा राज्यका निकायले काम गर्न नसकेकाले तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए । 

उनले संसद नचलेका बेला अत्यावश्यक कानुन बनाउन अध्यादेश ल्याएको धारणा राखे । सुशासनसम्बन्धी पुराना ऐनहरूले मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि बाधा भएकाले नयाँ कानुन निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले माघ १८ गते उक्त अध्यादेश सदनमा पेश गरेको थियो ।